आसाम NRC : 'वगळलेल्या 40लाखांत विविध धर्मांतील लोक'

आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीझन्सच्या(NRC) दुसऱ्या यादीत जात किंवा धर्मावर कोणाताही भेदभाव झाला नसून संपूर्ण प्रक्रिया निःपक्षरीत्या राबवण्यात आली आहे, असं दावा NRCचे प्रमुख प्रतीक हाजेला यांनी केला आहे. बीबीसीला त्यांनी विशेष मुलाखत दिली असून त्यात त्यांनी सरकारची बाजू मांडली.

30 जुलैला NRCची यादी जाहीर झाली. या यादीत आसाममधल्या 40 लाख नागरिकांना बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं आहे.

आसामची लोकसंख्या 3 कोटी 20 लाख आहे. यातील जवळपास एक तृतीयांश मुस्लीम आहेत. काश्मीरनंतर मुस्लिमांची सर्वाधिक संख्या आसाममध्ये आहे. यातील बरेच जण ब्रिटिश काळात इथे स्थलांतरित झालेले आणि स्थिरावलेले आहेत.

परंतु शेजारील बांगलादेशातून होणारं बेकायदेशीर स्थलांतर हा काही दशकांपासून काळजीचा विषय बनला आहे.

सहा वर्षांच्या सततच्या आंदोलनानंतर 1985ला केंद्र सरकार आणि आंदोलक यांच्यात समझोता झाला होता. या आंदोलनात अनेक लोक मारले गेले होते. 24 मार्च 1971नंतर जे योग्य कागदपत्रांशिवाय आसाममध्ये राहात असतील त्यांना परदेशी ठरवण्यात येईल, असं या समझोत्यामध्ये मान्य करण्यात आलं होतं.

बीबीसीने नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीझन्सचे प्रमुख प्रतीक हाजेला यांच्याशी संवाद साधला.

त्यांनी सांगितलं की, आसामचे खरे नागरिक कोण हे जाणून घेण्यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि नि:पक्षरीत्या राबवली होती. ज्या लोकांची नावं यादीत नाहीत, त्यांना नागरिकत्वाच्या दाव्यासाठी जास्तीची किंवा नवी कागदपत्र सादर करता येतील.

ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवताना धर्माच्या आधारावर भेदभाव करण्यात आला होता की नाही या प्रश्नांचं उत्तर देताना हाजेला म्हणाले की, "असं अजिबात झालेलं नाही. NRCच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या 40लाख लोकांत सगळ्या प्रकार जातीधर्मांचे लोक आहेत. यात कोणत्याही एका धर्माला लक्ष्य करण्यात आलेलं नाही."

"या प्रक्रियेशी कोणत्याही धर्माचा, जमातीचा किंवा वंशाचा संबंध नसून तारखेचा संबंध आहे. ही प्रक्रिया फक्त आणि फक्त एका तारखेशी निगडित आहे आणि ती तारीख म्हणजे 24 मार्च 1971. जे कोणी या तारखेच्या आधी आले असतील आणि भारतात राहात असतील ते नागरिकत्वासाठी पात्र आहेत," हाजेला म्हणाले.

NRCच्या अंतिम यादीत 40 लाख लोकांची नावं नाहीत. पण त्यांना आपलं नाव का वगळलं हे जाणून घेण्याची तसंच त्या कारणांचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी पुन्हा अर्ज भरण्याची संधी देण्यात आली आहे.

पण हे पुर्नविचार अर्जही आधीच्याच अधिकाऱ्यांकडे गेले तर पुन्हा जुनाच निर्णय होणार नाही, का असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना हाजेला म्हणतात, "ही प्रक्रिया हाताळणारे वेगवेगळ्या केंद्रातील सध्याचे अधिकारी बदलले जावेत असा एक प्रस्ताव आहे. कदाचित आता असणाऱ्या अधिकाऱ्यांपेक्षा वरच्या हुद्द्याचे अधिकारी नेमू."

सुप्रीम कोर्टाने गृहमंत्रालयाला छाननीची प्रक्रिया सुरू करण्याआधी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) सादर करायला सांगितलं आहे. "ही SOP न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर लागू केली जाईल," हाजेला पुढे सांगतात.

40 लाख हा आकडा मोठा आहे हे त्यांना मान्य आहे. "पण हा अंतिम आकडा नाही,"असंही ते म्हणाले.

"यादीत नसलेल्या लोकांच्या नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णयही झालेला नाही. ही फार मोठी प्रक्रिया आहे. आमच्याकडे अर्ज केलेल्या प्रत्येक माणसाच्या अर्जाची आणि कागदपत्रांची छाननी आम्ही करत आहोत. कोट्यावधी कागदपत्रं आमच्याकडे आली आहेत. दुसऱ्या कोणत्याही संस्थेची माहिती आम्ही स्वीकारत नाही. प्रत्येक व्यक्तीच्या 1971 आधीच्या पूर्वजांची आम्ही स्वतःच छाननी करत आहोत," असं ते म्हणाले.

पण ही प्रक्रिया आता सोपी होईल असं त्यांना वाटतं. "पूर्वीच्या 3 कोटी 30 लाख अर्जांपेक्षा आताच्या 40 लाख अर्जांची छाननी करणं आम्हाला सोपं जाईल. ही प्रक्रिया आता आता सुलभपणे राबवता येईल आणि त्यात चुका होण्याची शक्यता कमी असेल. दाव्यांची आणि तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी जास्त अधिकारी उपलब्ध असतील," असं ते म्हणाले.

सगळी प्रक्रिया झाल्यानंतर साधारण किती लोकांची नावं या यादीच्या बाहेर राहतील हे आताचा सांगता येणार नाही, असं ते म्हणाले. किती लोक त्यांच्या नागरिकत्वाचा पुरावा देतात, यावर हे अवलंबून असेल, असं ते म्हणाले.

"यादीतून ज्यांची नावं वगळली आहेत त्यांना पुनर्विचार अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 28 सप्टेंबर आहे. पण अंतिम यादी केव्हा प्रसिद्ध होईल, याविषयी आताच सांगता येणार नाही. सुप्रीम कोर्ट तारीख निश्चित करत नाही तोपर्यंत आम्ही अंतिम यादी प्रसिद्ध करू शकत नाही," असंही ते म्हणाले.

हेही वाचलंत का?