श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन को दिया झटका

श्रीलंका की कैबिनेट ने चीन के साथ एक समझौते के तहत देश के दक्षिणी हिस्से में मौजूद हम्बनटोटा बंदरगाह के नियंत्रण और विकास के एक प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है.

इस बंदरगाह से चीन अब व्यवसायिक काम तो कर सकेगा, लेकिन इसकी पूरी सुरक्षा का नियंत्रण होगा श्रीलंका का.

जानकारों का कहना है कि इससे चीनी सेना के इस बंदरगाह के इस्तेमाल की अटकलों पर रोक लग गई है.

समझौते के तहत व्यापार लगाने के लिए बंदरगाह के पास की ज़मीन चीन को देने का श्रीलंका में कड़ा विरोध हुआ था. इस परियोजना का समर्थन कर रहे लोगों का कहना था कि इससे श्रीलंका में विकास होगा जबकि आलोचकों और स्थानीय लोगों ने चीन के बढ़ते दखल को लेकर चिंता जताई थी.

श्रीलंका में पैर पसार रहा है चीन

श्रीलंका में चीनी बंदरगाह का विरोध, कई घायल

मंगलवार को पारित हुए प्रस्ताव के बारे में सरकार ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर हुए विरोध के कारण सरकार समझौते की शर्तों में बदलाव कर रही है.

फिलहाल इस नए समझौते की पूरी जानकारी साझा नहीं की गई है.

कैबिनेट प्रवक्ता दयाश्री जयशेखर ने बताया है, "कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है और अब इसे संसद की मंज़ूरी चाहिए. हम इस सप्ताह इसे मंज़ूरी के लिए भेजेंगे."

चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

हम्बनटोटा बंदरगाह का महत्व

क्यों हो रहा है विरोध?

साल 2014 में चीन की एक पनडुब्बी कोलंबो के पास हम्बनटोटा बंदरगाह के पास आ गई थी. इस पर भारत सरकार ने चिंता जताई थी.

भारत श्रीलंका को अपना करीबी पड़ोसी मानता है और इस इलाके में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी का विरोध करता आया है.

मई में श्रीलंका ने अपने इलाके में चीन की पनडुब्बी खड़ी करने के एक अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था.

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