ये है नीतीश का अपना एजेंडा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते दिनों बिहार के लिए सवा लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी.

इसके जवाब में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें अगर मौका मिला तो वे अगले पांच सालों में बिहार के विकास के लिए करीब पौने तीन लाख करोड़ खर्च करेंगे.

नीतीश ने अगले पांच सालों के लिए सात योजनाओं की घोषणा की.

नीतीश ने इन योजनाओं को विकास के सात सूत्र बताया. साथ ही नीतीश ने यह भी साफ़ किया कि ये उनकी पार्टी या गठबंधन का घोषणापत्र नहीं है.

नीतीश कुमार के घोषणा पत्र की मुख्य ‘संकल्प’

1. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड

इस योजना के तहत 12वीं पास करने के बाद स्टुडेंट चार लाख रुपये तक का क़र्ज़ ले सकेंगे. सरकार इसके ब्याज में 3 फ़ीसदी की सब्सिडी देगी.

2. स्वयं सहायता भत्ता

जो युवा बेरोजगार हैं, उनको स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा. यह 20 से 25 साल के युवाओं को मिलेगा. इसके तहत दो बार नौ महीने तक एक-एक हजार का भत्ता दिया जाएगा. नीतीश के मुताबिक इस भत्ते से युवाओं को रोजगार तलाशने में मदद मिलेगी.

3. उद्यमिता विकास के लिए मदद

नीतीश ने वादा किया किया कि वे उद्यमिता विकास के लिए 500 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड का प्रावधान करेंगे.

4.मुफ़्त वाई-फाई

नीतीश ने वादा किया कि सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में मुफ़्त वाई-फाई सुविधा दी जाएगी.

5.पाइप वाटर सप्लाई योजना

राज्य के हर घर में पाइप लाइन के जरिए साफ़ पीने का पानी पहुंचाने का वादा. इससे करीब 16 लाख परिवार लाभान्वित होंगे. इसमें करीब 47,700 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

6.हर घर में शौचालय

घर में शौचालय बनवाने का वादा. इसमें 28,700 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इससे 1 करोड़ 64 लाख ग्रामीण जबकि सात लाख 52 हजार शहरी परिवार लाभान्वित होंगे.

7.हर घर में बिजली

नीतीश ने अगले पांच साल में हर घर में सरकारी खर्चे पर बिजली पहुंचाने का वादा भी किया. इसमें करीब 55600 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

8.हर गांव सड़क

जो गांव पक्की सड़क से जुड़े नहीं हैं वहां तक नीतीश पक्की सड़क पहुंचाएंगे. इसमें 78 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

9.महिलाओं को आरक्षण

राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फ़ीसद आरक्षण दिया जाएगा.

10. पांच मेडिकल कॉलेज

नीतीश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास के लिए पांच नए मेडिकल कॉलेज बनवाने की बात कही.

उच्च शिक्षा के लिए ज़िला और अनुमंडल स्तर पर महिला आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी.

इसमें करीब 10,300 करोड़ का खर्च आएगा.

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