31 दिसंबर तक निपटा लें ये काम, नहीं तो नए साल में हो सकती है मुश्किल
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मौजूदा साल के बीतने में अब चंद दिन रह गए हैं.
साल 2024 शुरू होते ही बैंक, इनकम टैक्स, निवेश और दस्तावेजों से जुड़े नए नियम लागू हो जाएंगे.
कुछ बदलावों से पहले 31 दिसंबर, 2023 की डेडलाइन दी गई है.
लिहाजा इस तारीख तक बदलाव से जुड़े ये काम कर लें.
इनकम टैक्स रिटर्न
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अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) का इनकम टैक्स रिटर्न अभी भी दाखिल नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक इसे दाखिल कर सकते हैं.
हालांकि देर से आयकर रिटर्न फाइल करने पर आपको 5000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी.
अगर आय पांच लाख रुपये से कम है तो सिर्फ एक हजार रुपये ही देने होंगे.
अगर पहले दाखिल किए गए रिटर्न में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए भी 31 दिसंबर 2023 तक ही डेडलाइन है.
लॉकर से जुड़े संशोधित नियमों पर दस्तखत
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भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवाइज्ड बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर दस्तखत करने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की है.
अगर लॉकर होल्डर इसमें नाकाम रहते हैं तो लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा.
आरबीआई ने 18 अगस्त 2021 को इसके लिए नए गाइडलाइंस जारी किए थे.
इसके तहत अधिकतर बैंकों ने ग्राहकों के अधिकार शामिल करते हुए एक रिवाइज बैंक लॉकर एग्रीमेंट तैयार किया था.
इस पर ग्राहकों के दस्तखत जरूरी हैं. ज्यादातर लोग अपने बैंक लॉकर में गहने और जरूरी दस्तावेज वगैरह रखते हैं.
आधार कार्ड में बदलाव
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जो लोग अपने आधार कार्ड में कोई परिवर्तन कराना चाहते हैं उनके लिए बगैर किसी शुल्क के ये काम कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 पर है.
1 जनवरी 2024 से इसके लिए 50 रुपये लगेंगे.
डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड में अपडेट करें नॉमिनी का नाम
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जो लोग ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग या म्यूचुअल फंड (एमएफ) में निवेश करते हैं उनके लिए सेबी ने नॉमिनेशन अपडेट करने ( डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर की ओर से नॉमिनी का नाम ) की आखिरी तारीख बढ़ा कर 30 जून, 2024 कर दिया गया है.
पहले आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2023 थी.
नए सिम के लिए डिजिटल केवाईसी प्रोसेस
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दूरसंचार विभाग के मुताबिक़ 1 जनवरी से सिम कार्ड के लिए पेपर बेस्ड केवाईसी को खत्म किया जा रहा है.
ग्राहकों को नया सिम कार्ड लेने के लिए अब पेपर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी.
नए सिम कार्ड लेने के लिए आधार-इनेबल्ड डिजिटल केवाईसी प्रोसेस से गुजरना होगा.
आसान भाषा में मुहैया कराने होंगे पॉलिसी नियम
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पॉलिसीधारकों को तकनीकी समाधान निकालने में मदद करने और पॉलिसी की शर्तों को कानूनी और बेहतर ढंग से समझने के लिए बीमा कंपनियों को 1 जनवरी से पॉलिसीधारकों को पॉलिसी की प्रमुख विशेषताएं एक निर्धारित फॉर्मेट में देनी होंगी.
बीमा नियामक इरडा ने शर्तों को स्पष्ट करने के लिए मौजूदा सूचनाओं को संशोधित किया है.
पार्सल भेजना होगा महंगा
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ब्लू डार्ट सहित एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स ब्रांड्स का संचालन करने वाले डीएचएल ग्रुप ने 1 जनवरी से पार्सल भेजने की सामान्य कीमत में सात फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया है.
जिससे ग्राहकों के लिए शिपिंग कंपनी के जरिये पार्सल भेजना महंगा हो जाएगा.
कारों की बढ़ेंगी कीमतें
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मारुति सुजुकी, हुंडई, मर्सिडीज और ऑडी जैसी कंपनियों ने महंगाई के दबाव और कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला देकर कार की कीमतें बढ़ाने का एलान किया है.
इन कंपनियों के कार के दामों में नए साल में बढ़ोतरी दिख सकती है.
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