ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਘੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਥਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਪਡੇਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਣੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ, ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ?
ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਏਸੀਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ..ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ..ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਿਨ- ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ..ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ..।''
ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੰਗੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Government of Punjab
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਤਾਏ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।"
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਦਬੁੱਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।"
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਐਕਸ 'ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਕਈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰਖੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।"
ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ? ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 48 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇ।"
ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ?
ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮਾਹਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੋਟ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।"
ਸਿੱਟਾਮੁੱਖੀ ਨਜੀਤਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਧਾਮੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟਾਮੁੱਖੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
