नेपाल वैदेशिक मामिला: नेपाली सेनाको पूर्व उच्च अधिकारी भन्छन्- चीन र अमेरिका आए भनेर नेपाल डराउनु हुँदैन, फाइदा लिनुपर्छ

नेपाली सेनाले विश्व शान्ति स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ

तस्बिर स्रोत, Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन, नेपाली सेनाले विश्व शान्ति स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ

नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्व किनारा लागे पनि लामो समयदेखि सङ्क्रमणकाल जारी छ। यस्तोमा मानिसहरूले कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका विभिन्न निर्णयमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। तर अहिले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भन्नेमा हामी प्रस्ट हुनुपर्छ।

हाम्रो स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता जस्ता मूल स्वार्थ आफ्नो ठाउँमा छन्। हामीले सबैसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ भनेर मात्र हुँदैन किनभने भूराजनीतिले फरक ढङ्गले निर्देशित गर्छ। ७५ वर्षदेखि अमेरिकासँग हाम्रो सम्बन्ध रहेको छ।

अहिले अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली देश हो र उसैले विश्वको अहिलेको तौर तरिकालाई निर्देशित गर्छ।

प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, कानुनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था उसले भनिरहेको छ। हामीले त्यो मान्ने हो भने ऊसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। तर मुखले राम्रो छ मात्रै भनेर भएन।

बितेको चार-पाँच वर्षमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति आएकाले केही सवालहरू उठिरहेका छन्। त्यो रणनीति भन्दा पनि इन्डो प्यासिफिक देशहरूको भौगोलिक क्षेत्र हो। अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, पश्चिम युरोप भनेजस्तै।

एसपीपी विवादमा नेपालको निर्णयलाई कसरी हेर्ने?

नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको विषय आयो। संसद्ले १२ बुँदे व्याख्या गरेर त्यसलाई पारित गरेको छ। पछि स्टेट पार्टनरशिप प्रोगाम (एसपीपी) को कुरा आयो। यो आफ्नो देशको रक्षा मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा अमेरिकाको राज्यले कायम गर्ने सम्बन्ध हो।

मैले १९७१ मा अमेरिकामा गएर तालिम गरेर आएको हुँ। हाम्रो तालिम भइरहन्छ। अमेरिकाबाहेक भारत, चीन, बाङ्ग्लादेश सबैसँग तालिम गरेकै छौँ। हामी कसैको पनि गठबन्धनमा बस्न गएका छैनौँ।

इन्डो प्यासिफिकमा भारत समेत गठबन्धनमा छैन र रणनीतिक साझेदार मात्रै हो। अस्ट्रेलिया, जापान, भारत र अमेरिका रहेको क्वाड स्वयं रणनीतिक साझेदारी होइन। त्यही भएर केही सैन्य अवधारणा सहितको अकस आएको हो जसमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र यूके छन्। भारत त त्यसमा प्रवेश गरेको छैन भने हामी कसरी पस्न सक्छौँ?

सुरुवात जे जसरी भएपनि एसपीपीको कुराहरू हेरौँ। यसमा विपद्पछिको प्रतिकार्य, दैवी प्रकोप, शान्ति सैनिक, नेपाली सेनाको व्यवसायीकरण जस्ता विषय समेटिएका छन्। नागरिक सैनिक सम्बन्ध अन्तर्गत सेनाले राज्यको कानुन मान्छ र जो आए पनि सलाम गर्छ भनेर सन् २००६ देखि सिकाउँदै आइएको छ। अहिलेसम्म एसपीपीमा त्यो मात्रै छ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिकाले भ्रमणका लागि निम्तो दिएपनि मिति तय नभइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्

तस्बिर स्रोत, SHERBDEUBA/TWITTER

तस्बिरको क्याप्शन, प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिकाले भ्रमणका लागि निम्तो दिएपनि मिति तय नभइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्

नेपालमा भूकम्प जाँदा अमेरिका आयो र हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा उनीहरूको सैनिकको पनि ज्यान गयो। पाँचखालमा रहेको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र पूर्ण रूपमा अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा चलिरहेको छ।

अहिले नेपाल राष्ट्रसङ्घमा सबैभन्दा बढी फौज पठाउने दोस्रो राष्ट्र हो। हाम्रा शान्ति सैनिकको छवि राम्रो छ। हाम्रो कुनै गठबन्धन र अजेण्डा छैन।

तर शान्ति स्थापना कार्यमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई यहाँसम्म पुर्‍याउन अमेरिकाको पनि मद्दत छ उनीहरूले पूर्वाधारहरू बनाइदिएका छन्। जुनसुकै देशबाट यी क्षेत्रमा सहयोग आउँछ भने हामीले लिनुपर्छ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट नेपाली सेनाले अमेरिकालाई चिठ्ठी लेख्यो भन्ने कुरा आयो। तर नेपाली सेना आफैँले कहाँ चिठ्ठी लेख्छ? त्यही नलेखेर त यो सन् २००६ (तेस्रो जनआन्दोलन) यता अहिलेसम्म टिकिरहेको छ।

संसद्ले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत एसपीपी हो भने हामी त्यस्तो सैनिक गठबन्धनमा बस्नु हुँदैन भन्ने धारणा राखेको हो भने त्यो सही हो। तर त्यो सैनिक साझेदारी भित्र एसपीपी कहाँ पर्छ भनेर बहस, छलफल र विश्लेषण हुनुपर्छ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पहिला काम हुँदै थियो तर सन् २०१९ मा जब इन्डो प्यासिफिकको विवाद सुरु भयो त्यो बेला हामीले कार्यदल खडा गर्‍यौँ भनेका छन्। त्यसको प्रमुख अहिले मुख्य सचिव छन्। रक्षा मन्त्रालय र सेनाको प्रधानसेनापति समेत बसेर कार्यदल बनाएको रहेछ त्यसको निष्कर्ष के आयो त्यो पनि भन्नुपर्छ।

सैनिक गठबन्धनमा प्रवेश गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता रहे पनि राष्ट्र हितलाई ध्यान दिँदै यसको विस्तृत व्याख्या गरेर नेपाली नागरिकलाई सहभागी गराएर राज्यले एउटा निर्णय लिनुपर्छ। विपदमा मद्दत आएको छ लिँदैनौँ भन्नु हुँदैन।

अमेरिका, चीन र भारत सबैको सहयोग चाहिन्छ

परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको हित सर्वोपरि हो। देशभित्र जस्तो सुकै गठबन्धन बने पनि आधारभूत कुराहरूमा हामी टिक्नुपर्छ र त्यो टिक्ने तरिका बहस र छलफल मार्फत हो।

असंलग्नता भनेको हामी कुनै गठबन्धनमा नलाग्ने भनेको हो। भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कुनै निश्चित गठबन्धनमा लागेर मिल्छ?

कहिले प्रबुद्ध समूह भन्छ, कहिले सन् १९५० को सन्धि भन्छ, कहिले भारतीय सेनामा नेपालीहरूको सहभागिता भन्छ? कहिले खुला सिमाना भन्छ? आधार कार्ड लिएर ठूला ठूला दर्जामा नेपालीहरू पनि पुगेका छन्।

नेपालको उच्च हिमाली भूभागमा नेपाली सेनाको रेन्जर्स गणसँग अमेरिकी सेनाले संयुक्त तालिम गर्दै आएको छ

तस्बिर स्रोत, USEMBASSYNEPAL/TWITTER

तस्बिरको क्याप्शन, नेपालको उच्च हिमाली भूभागमा नेपाली सेनाको रेन्जर्स गणसँग अमेरिकी सेनाले संयुक्त तालिम गर्दै आएको छ

अब यो सम्बन्धलाई कसरी व्याख्या गर्ने? इतिहासको कालखण्डदेखि जुन सम्बन्ध चलिआएको छ त्यसलाई समयले आफैँ एउटा दिशा दिन्छ। हामीले पर्खिनुपर्छ।

अमेरिकासँगको सम्बन्ध हिजो पनि आवश्यकता थियो र आगामी दिनमा पनि चाहिन्छ। त्यसलाई समयले एउटा मार्गदर्शन दिन्छ। त्यसकारण हरेक विषयमा कट्टर खालको निर्णय लिनुहुँदैन।

हामी भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा हामी परिरहेका छौँ। हामी त्यसमा खुसी हुनुपर्छ। कमसेकम नाम चलेको छ। हामीले त्यसबाट फाइदा लिनुपर्छ।

राष्ट्र हितमा निर्णय गर्न हामी चुक्नुहुँदैन। भारत र चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो नराखी सुखै छैन। यी दुईवटै देश विश्वका उदीयमान शक्ति हुन्। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभुत्व राख्ने शक्ति यिनै हुन्। हामी उनीहरूको छिमेकी हौँ।

हामीले न चीनको अहित गर्ने हो न भारतको। त्यसैले हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट तपाईँको क्षेत्रमा कहिल्यै अहित हुने छैन भनिरहेका छौँ। चीनलाई यदि तिब्बत र ताइवानको चिन्ता छ भने हामीले हाम्रो एक चीन नीति हो भनिसक्यौँ।

अमेरिकी, चिनियाँ, भारतीय, पाकिस्तानी सबै सैनिक हाम्रोमा तालिमका लागि आउँछन्। हामी कसैको विरुद्धमा जानै सक्दैनौँ। हामीलाई चीनको त्यत्तिकै आर्थिक सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। भारतसँग हाम्रो झन् विशेष सम्बन्ध छ।

अमेरिकाले पनि यत्रो वर्षसम्म सहयोग पुर्‍याएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। सहयोगको यो क्षेत्र भित्र भोलि कुनै मित्रराष्ट्रको चित्त दुख्छ भने नेपालले आफ्नो नीतिलाई पुनरवलोकन गरेर अघि बढ्नुपर्छ। तर त्यो निष्कर्ष लोकतान्त्रिक बहस र कानुनी अवधारणा अन्तर्गत आउनुपर्‍यो।

शक्तिराष्ट्रहरू हामी खोज्दै आएका बेला डराउनुहुन्न

राजा महेन्द्रको पालादेखि नै नेपालले असंलग्न विदेश नीति सञ्चालन गरिरहेको छ। नीति त्यही छ तर व्यवहारमा केही तलमाथि परेको छ।

एसपीपी अस्वीकार गर्ने नेपालको निर्णयको चीनले स्वागत गरेको थियो

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, एसपीपी अस्वीकार गर्ने नेपालको निर्णयको चीनले स्वागत गरेको थियो

चीन संवेदनशील बन्नुको कारण के हो भने अमेरिकीहरू आउँछन् तिब्बती शिविरमा जान्छन्। अमेरिकीहरूले शरणार्थीको मुद्दालाई मानवीय दृष्टिकोणले पनि हेर्छन्। तर यदि त्यसलाई देखाएर कसैले चीनको विरुद्धमा आवाज उठाउँछ भने हामीले सावधान हुनुपर्छ।

हिजो खम्पा विद्रोहको समयमा नेपालले त्यसलाई दमन गरेको हो। त्यत्रो हतियारबन्द दस्ताविरुद्ध नेपाली सेना परिचालित भएको हो। त्यो नेपालले मित्रराष्ट्रको हितमा गरेको निर्णय हो।

अहिलेको उदीयमान शक्ति चीन र हिजोका मान्यता बोकेका अरू शक्तिहरूबीच अहिले प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। म यसलाई द्वन्द्व भन्दिन। सबैले हामीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गर्छन्। हामीले सबैसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ।

अहिले विश्व नै सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। र सबै शक्तिले आफ्ना गतिविधि बढाइरहेका छन्। नेपाल, चीन, अमेरिकाको छलफल र अन्तरक्रिया विभिन्न रूप र तहहरूमा देखिएको छ।

यदि मित्रराष्ट्रहरूले हाम्रो देशमा गतिविधिहरू बढाउँछन् भने सचेत हुनुपर्‍यो तर आफ्नो औचित्य साबित गर्ने र एउटा राष्ट्रको रूपमा अघि बढ्ने मौका आएको छ भनेर सँगै खुसी पनि हुनुपर्‍यो।

हिजो सहयोग गरिदेऊ भन्दै माग्दै र खोज्दै जानुपर्ने अवस्था थियो। अहिले उनीहरू आफ्नो घरमै आएको बेला लौ आए भनेर डराउने गर्नुहुँदैन।

(बीबीसी न्यूज नेपालीका फणीन्द्र दाहालले सीबी गुरुङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)