कांग्रेस-एमाले विमतिका कारण अब सातै प्रदेशमा 'सरकार हेरफेर हुने सम्भावना'

यो साता कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा गरे। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा एमालेका मन्त्रीहरू बर्खास्त भए अनि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो।

यी दुई प्रदेशमा विकसित घटनाक्रमले सातै प्रदेशमा असर पुग्ने नेताहरूले बताएका छन्।

विगतमा सङ्घीय सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भएपछि केन्द्रमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए भने सातै प्रदेशमा दुई दलको मिलीजुली सरकार गठन भएको थियो।

तर गत वर्ष भदौ महिनामा जेन जी आन्दोलन भएपछि ओली सरकार विस्थापित भयो। अहिले प्रदेशमा रहेका दुई दलका सरकारहरू धरमरको अवस्थामा पुगेका छन्।

अहिले मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिमसहित चार प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री छन् भने बाँकी तीन प्रदेश कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एमालेका मुख्यमन्त्री छन्।

अहिलेको अवस्थामा प्रदेशका सरकारहरू टिक्ने सम्भावना आफूले 'झिनो' देखेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीले बताएका छन्।

वामपन्थी गठबन्धन कि त्रिदलीय सहमति?

प्रादेशिक सरकारहरूमा देखिएको खलबलीलाई नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले केन्द्रीय तहबाट एमालेबाट भएको असहयोगका रूपमा व्याख्या गरे।

"उदाहरणका लागि, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटलाई लिएर समस्या भयो। त्यो सम्बोधन गर्न हामीसँग समय थियो। तर समय हुन्जेल एमाले पक्षबाट त्यसलाई वास्ता गरिएन। यसबाट यो गठबन्धनलाई उसले निरन्तरता दिन नखोजेको हो कि भन्ने हामीलाई अनुभव भएको छ," पौडेलले भने।

गत महिना नै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग प्रदेशको समझदारीबारे कुराकानी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

"तर अहिले वामपन्थी एकताबारे कुरा आएका छन्। यदि वामपन्थी एकताको नाममा नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकता गरेर सरकार चलाउन चाहन्छन् भने कांग्रेस बाहिर बस्न तयार छ," पौडेलले बताए।

एमालेका तर्फबाट प्रदेशमा तीनैवटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउने कुरा पनि उठेको भन्दै उनले त्यसबारे कांग्रेस तयार नभएको बताए। त्यसले गर्दा सातै प्रदेश प्रतिपक्षीविहीन हुने हुनाले त्यस्तो गठबन्धन गर्नेबारे पार्टीमा सैद्धान्तिक रूपमै अरुचि भएको उनले सुनाए।

उनले कांग्रेससँग दुइटा मात्र विकल्प देखेका छन्।

"अब एमालेसँग गठबन्धन निरन्तर रहने सम्भावना झिनो बन्दै गएको छ। उनीहरूले वामपन्थी गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने हो भने हामी मार्ग प्रशस्त गर्न तयार छौँ।"

दोस्रो विकल्पमा चाहिँ कांग्रेसले खास गरी नेकपासँग मिलेर फरक गठबन्धन बनाउने सम्भावना पनि रहेको उनले सुनाए।

"त्यो भएन भने हामीले प्रतिपक्षमै बस्ने गरी मनस्थिति बनाएका छौँ।"

विद्यमान प्रादेशिक बाँडफाँट हेर्दा लुम्बिनी र मधेशमा बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा मिल्दा पनि बहुमत जुट्छ। लुम्बिनीमा थोरै सीटको कमी हुन्छ भने मधेशमा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीसँग मिल्दा पनि बहुमत पुग्ने देखिन्छ।

एमाले के भन्छ

नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले अहिलेको परिस्थितिमा आफ्नो दल प्रदेश सरकारहरूमा नेकपालाई पनि मिसाउन इच्छुक रहेको सुनाएकी छन्।

"विगतमा केन्द्रमा हामीले कांग्रेससँग सहकार्य गरेको बेला प्रदेशमा पनि सहकार्यमा सरकारहरू गठन भए। तर अहिले प्रदेशका सरकार सञ्चालनमा आवश्यक समन्वय नभएको देखिएको छ। सुदूरपश्चिमकै हकमा बजेट एकलौटी गरेको असन्तुष्टि बढेकै हो," अर्यालले भनिन्।

कर्णाली प्रदेशमा "हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध" रहेकै बेला कांग्रेसका मन्त्रीहरू निस्किएको भन्दै उनले पुरानो सहमतिअनुसार पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व हेरफेर गर्ने समय आएको बताइन्।

"नेकपा एमालेको प्रस्ट धारणा के छ भने भएको समीकरण नतोडौँ। बरु हामीले नेकपालाई पनि मिसाऔँ। यसमै हाम्रो कोसिस हुने छ," उनले भनिन्।

उनका अनुसार अहिलेको विषयलाई सोझै वामपन्थी एकतासँग जोडेर हेर्न मिल्दैन।

"सुरुमा सहकार्य गर्दै गएर पछि वामपन्थी एकता गर्ने भन्ने विषय त स्पष्टै छ। त्यसलाई अहिलेको समस्यासँग जोडिरहन परेन। हाम्रो भनाइ भनेको अहिले प्रतिपक्षमा भएका तीनै दल मिलेर संयुक्त सरकारको सहकार्यमै जाऔँ भन्ने हो।"

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले कुन विकल्प रोज्ला

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नेतृत्वमा रहेको नेकपाका नेता अग्नि सापकोटाले प्रदेशका सरकारहरूमा समीकरण परिवर्तन गर्ने विषयमा हाल आफ्नो दलले कुनै निर्णय लिइनसकेको बताए।

उनले नेकपाको हालै बसेको राजनीतिक कार्यसंयोजन समितिको बैठकले चारवटा विषयलाई जोड दिएको बताए।

"पहिलो त आफ्नै पार्टीलाई सुदृढ गर्ने। दोस्रो, बृहत् वामपन्थी एकीकरण गर्ने। तेस्रो, विगतमा एकता जोगाउन नसकिएको कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन गर्ने। अनि चौथो चाहिँ राष्ट्रका समस्या समाधान गर्न बृहत्तर संयुक्त मोर्चा गठन गर्ने भनेका छौँ," सापकोटाले भने।

दीर्घकालीन तथा रणनीतिक रूपमा वामपन्थी दलहरूसँग नै एकता र सहकार्य हुँदै जाने भए पनि तत्कालको परिस्थितिमा स्थापित पार्टीहरूको पहलकदमी कमजोर भएकाले सबै मिलेर सहकार्य गर्नु उपयुक्त हुने उनले बताए।

"विगतमा कुनै समय कांग्रेसलाई सहकार्यबाट हटाउन एमालेले भन्दा हामीले मानेका थिएनौँ। अहिले पनि कांग्रेसलाई हटाउने मात्र कुरामा हामी मान्दैनौँ।"

त्यसो भए नेकपाको रोजाइ भनेको तीन दल मिलेरै सहकार्य गर्ने भन्ने हो भनेर सोध्दा सापकोटाले भने, "एकदम हो।"

त्यसरी मिल्न कांग्रेसको अरुचि रहेको बताउँदा उनले थप छलफलहरू हुने बताए।

सङ्घीयता बदनाम हुने चिन्ता

हालै सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशनमा उक्त पार्टीले प्रदेशसभा राख्न नखोजेको भन्ने जस्ता विषय आएपछि दलहरूले आफूहरू झस्किएको बताएका थिए।

रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा पनि "सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप" मा जोड दिइएको छ।

यस्तो बेला लगालग प्रदेशका सरकारहरू फेरिने र भद्रगोल हुने अवस्थाले समग्र सङ्घीयता नै बदनाम हुने चिन्ता राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूको छ।

सङ्घीयताका पक्षधर दलहरूकै गतिविधिबाट यसो हुनुलाई उनीहरूले ननिको मानेका छन्।

"पक्कै पनि यस्ता मामिलामा हामी सबै अति गम्भीर हुनै पर्छ। सङ्घीयता आधारभूत पक्ष हो। हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको साँचो हो। तर हाम्रो कमजोरीका कारण जनताको अधिकार गुम्नु हुँदैन," नेकपाका नेता अग्नि सापकोटाले भने।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पौडेल पनि सङ्घीयता पक्षधरहरूका कामकारबाही बाटै सङ्घीयताका विपक्षमा भएकाहरूलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको स्वीकार गर्छन्।

"त्यस्तो प्रश्न उठ्ने स्थिति पैदा हुन नदिन हामीले काम गर्नैपर्छ," उनले भनेका छन्।

नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालचाहिँ हाल कुनै पनि प्रदेशमा एक दलको बहुमत नहुँदा सत्ता समीकरण फेरबदल हुने स्वाभाविक प्रक्रियालाई सङ्घीयतालाई कमजोर पार्ने गतिविधिसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने ठान्छिन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।