शिथिल शेअर बजारले कुरिरहेको मौद्रिक नीतिको बाटो

बजेटले कुनै आशा जगाउन नसकेको देखिएको शेअर बजारले अब केन्द्रीय ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिमार्फत् केही स्पष्ट नीतिगत समर्थन चाहेको जानकारहरूले बताएका छन्।

अहिले शेअर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको निकै अभाव देखिनु निकै चिन्ताजनक भएको उनीहरूले बताएका छन्।

नयाँ र स्थिर सरकारको गठन भएयता देशको शेअर बजार थप चलायमान हुने धेरैको अपेक्षाविपरीत अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार शिथिल देखिएको छ।

नेप्सेको उतारचढाव

फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन भएको केही दिनमा बजार खुल्नासाथ नेप्से परिसूचकमा ठूलै उछाल आएको थियो। परिसूचक १६२.९३ बिन्दुले बढेर २८७५ पुगेको थियो।

तर करिब तीन सातापश्चात् चैत १३ गते वालेन्द्र शाह 'बालेन'को नेतृत्वमा सरकार बनुन्जेल उक्त परिसूचकको वृद्धि कायम हुन सकेन।

चैत १५ मा बजार खुलेको दिन करिब ७१.०५ अङ्कले गिरावट आई परिसूचक २८७९.११ मा ओर्लियो।

एक वर्षअगाडि असार मसान्तताका नेप्सेमा दैनिक १०-१५ अर्ब रुपैयाँको ‌औसत कारोबार हुँदै आएकोमा अहिले दैनिक औसत ४-५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ।

विगत दुई वर्षको परिसूचक तुलना गर्ने हो भने २०८१ साउन ३१ गते नेप्से ३,०००.८१ को उच्च बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ भने असोज १३ गते २,४६४ को न्यून बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ।

बजारको अपेक्षा कस्ता?

सामान्यतया मौद्रिक नीतिबाट शेअर बजारले दुई खालका अपेक्षा गर्ने गरेको नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुली बताउँछन्।

"सकेसम्म सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाइयोस् अनि त्यो पैसा शेअरमा लगाउन पाइयोस् भन्ने नै मुख्य अपेक्षा हुन्छन्। ब्याजदर र बजारको विपरीत सम्बन्ध रहने गर्छ अर्थात् ब्याजदर घट्दा बजार बढ्छ। तर हामीकहाँ अहिले ब्याजदर न्यून हुँदा पनि बजार बढेको छैन। यसको सन्तुलन मिलाउनु नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ," पराजुलीले भने।

स्टक ब्रोकर असोसिएशनका महासचिव भक्तिराम घिमिरे संस्थागत लगानीकर्ताहरूको अभावका कारण बजारमा विश्वास भङ्ग भएको ठान्छन्।

"हामीले यसलाई अब आउने मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्न केही सुझावहरू दिइरहेका छौँ," उनले भने।

"पहिलो त ब्याङ्कहरूमा जुन (खर्बौँ रुपैयाँको) अधिक तरलताको अवस्था छ, त्यसको केही मात्रालाई शेअर बजारमा आउने बाटो खोल्देओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो," उनले भने।

विगतमा त्यस्तो बाटो खुला भए पनि केही समयअगाडि केन्द्रीय ब्याङ्कले कडिकडाउ गरेको उनले सुनाए। "अहिले ब्याङ्कले शेअर खरिद गर्न चाहिँ पाउने तर बिक्री गर्न ६ महिना कुर्नु पर्ने परिस्थिति छ।"

अर्को अपेक्षा पनि शेअरमा ब्याङ्कहरूको लगानी आकर्षित गर्ने विषयसँग नै सम्बन्धित रहेको महासचिव घिमिरे बताउँछन्।

"जसरी विपन्न क्षेत्रमा वा ऊर्जा क्षेत्रमा ब्याङ्कको कुल लगानीको निश्चित प्रतिशत जानुपर्ने भन्ने छ त्यस्तै शेअरको हकमा पनि होस्। अहिलेको नियममा ब्याङ्कहरूको शेअरमा लगानीलाई कोर क्यापिटल (मूल पुँजी)को ४० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ। अरू क्षेत्रका निम्तिचाहिँ लगानीको निश्चित प्रतिशत तोकिने तर शेअर बजारको हकमा चाहिँ 'कोर क्यापिटल'को सीमा तोकिनु सही होइन," उनले भने।

तर धितोपत्र बोर्डका पूर्वप्रमुख तथा नेप्सेका पनि पूर्वप्रमुख रहिसकेका रेवतबहादुर कार्की शेअर बजारको विषयमा केन्द्रीय ब्याङ्कले धेरै हस्तक्षेप गर्न नहुने ठान्छन्।

"ब्याङ्कहरूको कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशत भनेको मनग्गे नै हुन्छ। त्यसले लगानीमा कुनै अङ्कुश लाग्ने जस्तो मलाई लाग्दैन," कार्कीले भने।

'मार्जिन ट्रेडिङ'बारे चासो

विदेशमा प्रचलित भनिएको 'मार्जिन ट्रेडिङ'को सुविधा यहाँ पनि लागु गराउन सके शिथिल बजार उकास्न सकिने जानकारहरूको मत छ।

सोझो हिसाबमा बुझ्दा मार्जिन ट्रेडिङ भन्नाले ब्रोकरसँगै कर्जा लिएर लगानीकर्ताले शेअरमा लगानी विस्तार गर्न सक्ने सुविधा हो।

"यो भनेको ब्रोकरहरूले ब्याङ्कहरूबाट थोकमा कर्जा ल्याउने र त्यसलाई खुद्रामा आफ्ना ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराउने नै हो। यसमा ग्राहकले ३० प्रतिशत पैसा हालेमा बाँकी ब्याङ्क कर्जामार्फत् स्रोत जुटाइन्छ जसमा ब्रोकरले पनि केही पैसा हालेको हुन्छ," घिमिरेले भने।

त्यस्तो कर्जा एक-दुई महिनादेखि एक वर्षसम्मको छोटो अवधिको हुन्छ।

"उदाहरणका लागि, कुनै ग्राहकले हामी ब्रोकरकहाँ तीन लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर मार्जिन ट्रेडिङ गर्न चाहन्छ भने हामी उसलाई १० लाख रुपैयाँ सम्मको शेयर खरिदबिक्री गर्न दिन्छौँ।"

ब्याङ्कमा भन्दा सहज र सरल तरिकाले कर्जा मिल्ने सुविधा यसमा हुने र यसका लागि ब्रोकरहरूले निश्चित सेवाशुल्क अनि ब्याङ्कले उपलब्ध गराएको ब्याज दरभन्दा केही बढीमा लगानीकर्ता ग्राहकलाई कर्जा दिएका हुन्छन्।

विसं २०८२ मा ब्रोकर तथा धितोपत्र बोर्डको पहलमा जारी भएको निर्देशिकामा यो सुविधा उल्लेख भएपछि हाल पाँचवटा ब्रोकरले यो सुविधा उपलब्ध गराएको घिमिरेले बताए।

"यसबारे मौद्रिक नीतिले ब्याङ्कहरूलाई स्पष्ट पार्न सके शिथिल बजार केही चलायमान हुन सक्ने हाम्रो आशा हो।"

मार्जिन ट्रेडिङबारे पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले धेरै हस्तक्षेप गर्न नहुने रेवतबहादुर कार्की ठान्छन्।

"यो खासमा ब्रोकर र लगानीकर्ताहरू बीचको मामिला पनि हो," उनले भने।

बजेटले जगाएन आशा

आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

सो पार्टीको सरकारको पहिलो बजेटले भने नेप्से परिसूचकमा उत्साह जगाउन सकेको देखिएन।

बजेटले पुँजीगत लाभकरको विषयमा अलि पश्चगमनकारी नीति लिएको कार्कीको भनाइ छ।

बजेटले एक वर्षभन्दा कम समय राखेर बेचिने शेयरमा पुँजीगत लाभकर ७.५ बाट १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने एक वर्षभन्दा बढी समय राखेर बेचिने शेअरमा उक्त कर ५ बाट ७.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

"विगतमा वामपन्थी सरकारले यो कर बढाउँदा राजस्व घटेको थियो। अहिलेको सरकारले यो कर घटाउला भनेको त झन् बढायो," कार्कीले भने।

त्यस्तै घिमिरेले पनि यसले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न मद्दत नपुग्ने बताए।

शेअर बजार शिथिल हुनुको अर्को कारण चाहिँ हाल निजी क्षेत्रका मानिसहरूलाई "पहिले थुन्ने अनि सुन्ने" सरकारी रवैया हो।

"पैसा भएका मानिसहरू कतै न कतै शेअर बजारमा जोडिएकै हुन्छन्। उनीहरूको गल्तीको मामिलालाई रीतपूर्वक सुन्नुपर्छ। मेरो भनाइ त वित्तीय अपराधमा वित्तीय सजाय नै गरे राम्रो हुन्छ। थुनिहाल्ने, जेल लगिहाल्नेभन्दा पनि एक करोड रुपैयाँको अपराध छ भने पाँच करोड रुपैयाँको सजाय गराउनुपर्छ।"

अहिले करिब ६ प्रतिशत ब्याजदर भएको अवस्थामा समेत बजारमा लगानी हुन नसक्नुलाई उनले यिनै कारणले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको विषयसँग जोडेका छन्।

तर नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुली नयाँ सरकारसँगको अपेक्षा नै कतै बढ्ता त थिएन भन्ने ठान्छन्।

"जुनसुकै सरकारसँग पनि जादुको छडी त हुँदैन। अर्थतन्त्र यही हो अनि एकैपटक बजार बढ्ला भनेर अपेक्षा गर्नु पो गलत हो कि," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।