लेखा समितिमा भएको आरोप-प्रत्यारोपले जन्माएको संसदीय मर्यादासम्बन्धी बहस

सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीमाथि बुधबार भएको छलफलले धेरैको ध्यान खिच्यो।

गृह मन्त्रालयका सचिव तथा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका प्रमुखसमेत उपस्थित बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारलगायतको प्रस्तुतिलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा यति बेला व्यापक चर्चा भइरहेको हो। यसले संसदीय छलफलमा अभिव्यक्तिको शैली, मर्यादा र संसदीय संस्कारबारे बहस निम्त्याएको देखिन्छ।

कतिपयले बेनामे उजुरीकै आधारमा प्रहरी प्रमुखको सार्वजनिक रूपमा त्यसरी "हुर्मत लिन नहुने" भनिरहेका छन् भने केहीले संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरूले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कडा र ठाडो प्रश्न गर्ने अभ्यास अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि प्रचलनमा रहेकाले त्यस्तो शैली स्वाभाविक भएको बताइरहेका छन्। साथै, सांसदहरूका प्रश्नमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको जवाफ पनि सटीक नभएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ।

यद्यपि सांसद सुनारलगायतको प्रस्तुतिमा प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ भने देखिएको राजनीतिशास्त्री मिलन श्रेष्ठ बताउँछन्।

"जवाफ दिन डाकिएका पदाधिकारीको प्रतिक्रिया चित्त नबुझे अर्को बैठकमा डाक्न सकिन्छ। त्यसमा पनि चित्त नबुझे छानबिन समिति नै बनाउन सकिन्छ। त्यसरी संसदीय भाषिक मर्यादाको समेत ख्याल नगरी सार्वजनिक रूपमा सुरक्षा निकायका प्रमुखको झाँको झार्ने शैलीको प्रस्तुतिलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन," त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक समेत रहेका श्रेष्ठले भने।

संसदका महासचिव रहिसकेका मनोहर भट्टराई समितिमा हुने यस्ता छलफलहरूलाई मर्यादित बनाउने जिम्मा समिति सभापति र सदस्यहरू स्वयंको हुने बताउँछन्।

"त्यहाँ कुरा राख्दा कानुनको सीमामा रहेर मर्यादित ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ। कसैलाई पनि अपमान हुने गरी प्रस्तुत हुनु अनुशासनकै दृष्टिले पनि जायज हुँदैन," उनले भने, "तथापि यस्ता छलफलहरू अघि बढ्दै जाँदा सांसदहरू कस्सिएर, चर्किएर वा अलिक आवेश वा उत्तेजनामा आएर प्रश्न गर्ने प्रचलन यहाँमात्रै नभई संसारैभरि हुन्छ। त्यसलाई अन्यथा पनि लिन हुँदैन।"

सांसद सुनार स्वयं भने आफ्नो शैलीभन्दा पनि आफूले उठाएका विषय महत्त्वपूर्ण भएको तर्क गर्छन्।

"मेरो शैली ठिक भएन भने म सुध्रिऔँला वा चुप लागौँला। तर मेरो शैली दोस्रो कुरा हो, पहिलो कुराचाहिँ छलफलमा मैले उठाएको विषय हो," उनले भने, "गम्भीर विषय आइसकेपछि संसदीय समितिको कारबाही प्रभावकारी हुनपर्छ भन्नेमा म अडिग छु।"

बैठकमा के भएको थियो

बुधवारको छलफलमा सुनारले आरोप लागेका उच्च अधिकारीहरू छानबिनको टुङ्गो नलाग्दासम्म जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने बताएका थिए।

"सुन्तलामा भिटामिन पाइन्छ, अण्डामा भिटामिन पाइन्छ, जुत्ता र मोजा खाँदा पाइने भिटामिन के हो?" त्यस क्रममा उनको भनाइ थियो, "एउटा गरिबको छोरा सिपाही भएर आएको छ, उसको जुत्ता खाइदिने, मोजा खाइदिने, कट्टु खाइदिने, उसका लुगा खाइदिने, यस्ता कुराहरू बारम्बार आइरहेका छन्, (छानबिनका निम्ति) समिति बन्नुपर्छ।"

तर आफ्नै दलका सहित समितिका अन्य सदस्यहरू आफ्नो भनाइमा असहज देखिएपछि असन्तुष्ट बनेका सुनार बैठकबाटै उठेर हिँडेका थिए।

गम्भीर आरोपबारे प्रश्न उठाएर आफैँ बीचमै उठेर हिँड्ने उनको शैलीलाई लिएर पनि कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका देखिएको हो। उनीहरूले यसलाई राजनीतिक संस्कार र प्रशिक्षणको अभावसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्।

उक्त दलकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सांसद सुनारको शैलीबारे उठेका प्रश्नका सन्दर्भमा बुधवार उनले प्रयोग गरेका शब्दलाई "त्रुटि नै भन्न नमिल्ने तर शब्दचयनमा भने ध्यान दिनुपर्ने" बताइन्।

"यसमा प्रशिक्षणको अभावको भूमिका हुन सक्छ, तर यो व्यक्तिको स्वस्फूर्त रूपमा अभिव्यक्त हुने प्राकृतिक शैलीसँग पनि सम्बन्धित विषय पनि हो।"

सांसद सुनारले भने समितिका सदस्यहरूले पीडितका विरुद्ध छलफल चलाउन खोजेपछि आफूलाई बैठकमा बसिरहन उचित नलागेको तर्क गर्छन्। "सार्वजनिक लेखा समिति आरोपितमैत्री हुने कि पीडितमैत्री हुने? उक्त समिति कोप्रति जवाफदेही हुने भन्ने मेरो प्रश्न हो।"

समितिको सीमा र तरिकाबारे पनि प्रश्न

संसदका पूर्वमहासचिव भट्टराई समितिमा पर्ने बेनामे उजुरीका आधारहरूबारे एकसरो जाँच गरेपछि मात्र त्यसलाई छलफलमा लैजानुपर्ने धारणा राख्छन्।

"समितिले विभिन्न माध्यमबाट सूचना र जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने भए पनि अनुसन्धानबाट त्यो सत्यको कति नजिक छ भन्ने निर्क्योल नभएसम्म त्यस्ता विषयलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।"

समितिका सभापति भरतबहादुर खड्का भने समितिअन्तर्गतको कार्यसम्पादन समितिले अध्ययन गरेपछि मात्रै त्यस्ता विषय बैठकमा पेस हुने दाबी गर्छन्। उनका अनुसार सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी दुइटा उजुरी समितिमा परेका थिए।

"छलफलका क्रममा केही असहज वातावरण बन्यो। मैले त्यसै बेला पनि त्यहाँ प्रयोग भएका शब्दहरूका विषयमा रूलिङ गरेको छु। तर सुरक्षा निकायहरूको अपमान गर्ने समितिको चाहना होइन," उनले भने।

"समितिका सदस्य तथा जवाफ दिन निम्त्याइएका अधिकारीहरूले बुधवारको बैठकमा आआफ्नो कुरा राख्नुभयो। अब उहाँहरू (गृह र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू) लाई अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कागजातहरू पेस गर्न भनेका छौँ। पन्ध्र दिनपछि पुन: छलफल गर्ने निर्णय गरेका छौँ।"

सार्वजनिक लेखा समिति महत्त्वपूर्ण समितिमध्ये मानिन्छ र त्यसको नेतृत्व सामान्यतया मुख्य विपक्षी दलका सांसदले गर्ने चलन छ।

"राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भएनभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो," सार्वजनिक लेखा समितिबारे संसद्‌को वेबसाइटमा भनिएको छ।

'दुवै पक्षको जिम्मेवारी'

राजनीतिशास्त्री श्रेष्ठ सार्वजनिक संस्थामाथि उठेका प्रश्नबारे हुने छलफललाई सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निश्चित सीमा आवश्यक रहेको बताउँछन्।

"सार्वजनिक संस्थाहरूका कमजोरी नहुने होइन। तर हामीले विभिन्न निकायलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा धेरै नै नियन्त्रण गर्न खोज्यौँ। संसद्‌ले प्रहरीलाई र प्रहरीले संसद्‌लाई सिध्याउने भन्ने होइन नि। केही समस्या छन् भने संयुक्त प्रयासबाट हल गर्ने हो," उनी भन्छन्।

बुधवारको छलफलमा प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले आफू र सङ्गठनमाथि उठेका प्रश्नको प्रभावकारी जवाफ दिन नसकेको टिप्पणी पनि कतिपयले गरेका छन्।

"कहिलेकाहीँ त लाग्छ, काम गर्नभन्दा क्रान्ति गर्न सजिलो छ," प्रश्नकर्तातर्फ कटाक्ष गर्दै उनले भनेका थिए।

"त्यतिखेर जसरी पनि चुनाव गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो। अहिले त्यतिखेरको परिस्थिति बिर्सिइयो," निर्वाचन प्रहरीको पोसाकबारे उठेको प्रश्नमा कार्कीको जवाफ थियो, "खरिदका कुराहरू धेरैतिरबाट गिजो लिएका छन्। यस्तो भएपछि खरिद गर्नु कि नगर्नु?"

"पोहोर भदौ २३ र २४ पछि नाङ्गै ड्यूटी गरेको छ प्रहरीले। चुनावको मुखमा दाताबाट सवारी साधन पाएर चुनाव गरेको हो। त्यो छ महिनाको अवधिमा कसरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइयो भनेर कसैले प्रश्न सोधेन।"

संसद्‌का पूर्वमहासचिव भट्टराई प्रश्न सोध्ने र जवाफ दिने दुवै पक्षले आफ्नो भूमिकाको मर्यादा राख्नुपर्ने बताउँछन्।

"प्रश्नकर्ताको मर्यादा सांसद स्वयं र दलले राख्ने हो। प्रश्न सोधिएका व्यक्तिले चाहिँ जस्ता प्रश्न आए पनि सकेसम्म सीधा जवाफ दिनु उचित हुन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।