घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदरबीच संसद्‌मा पुगे प्रजनन प्रोत्साहन कानुन

सरकारले संसद्‌मा पेस गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयकले नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धिदरको घट्दो अवस्थालाई पनि सम्बोधन गर्ने एक जना जानकारले बताएका छन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालायले शिशुको स्वास्थ्यसँग जोडिएको आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री-वितरण नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक पनि सँगसँगै संसद्‌मा पुर्‍याएको छ।

नेपालको पछिल्लो जनगणनाअनुसार जनसङ्ख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको अवस्थामा मन्त्री मेहताले राज्यको दीर्घकालीन मानवपुँजी निर्माणका लागि समेत बिदा बढाउने र मातृ स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

"छ महिनाको सुत्केरी बिदालाई हामीले केवल कर्मचारीलाई दिइने सुविधा वा बिदाको रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन। यो मातृत्वको सम्मान, आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य पोषण तथा राज्यको दीर्घकालीन मानवपुँजी निर्माणसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय हो," मन्त्री मेहताले प्रतिनिधिसभामा भनिन्।

संविधानले दिएको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको यो विधेयकले सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी निकायमा काम गर्ने महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी छ महिनाको तलबसहितको सुत्केरी बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले नवजात शिशुलाई छ महिनासम्म आमाको दूध मात्रै खुवाउने नीतिलाई यो कानुनी व्यवस्थाले सहयोग पुर्‍याउने बताउँछन्।

"हामी छ महिनासम्म आमाको दूध मात्रै खुवाउनोस् भन्छौँ, तर बिदा छ महिना दिँदैनौँ। पछिल्लो समय कामकाजी आमाहरूको सङ्ख्या बढेको र अन्य कुराहरूलाई समेत आधार मानेर त्यो विभेदको व्यवस्था सुधार्न यो संशोधन विधेयक आएको हो," अधिकारीले भने।

विधेयकले श्रीमती सुत्केरी भएको समयमा पुरुष कर्मचारीहरूलाई पनि ४२ दिन तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था गरेको छ।

जन्मदर निरन्तर ओरालो

नेपालको पछिल्लो जनगणनाले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर एक दशकमा झन्डै ३१ प्रतिशतले घटेको देखाएको थियो।

विसं २०६८मा १.३५ प्रतिशत रहेको नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर २०७८ सालमा ०.९२ मा झरेको विषयलाई विज्ञहरूले घट्दो जन्मदरका रूपमा अर्थ्याएका थिए।

"यसले जनसङ्ख्या वृद्धिदर अब लगातार घट्दै जाने सङ्केत हामीलाई दिएको छ। किनभने अरू देशका जनसङ्ख्या वृद्धिदर पनि यसरी नै घट्दो क्रममा गएका छन्," त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक पद्मप्रसाद खतिवडा भन्छन्।

"अब नकारात्मक वृद्धिदरमा पुग्नबाट रोक्न अहिले जनसङ्ख्या बढाउने नीति आएको देखिन्छ।"

नेपालमा २०६८ सालको जनगणनामा पनि त्यसअघिको भन्दा ०.९० प्रतिशतले वृद्धिदर घटेको थियो। सन् १९७० को दशकमा विश्वभरि अपनाइएका जनसङ्ख्या वृद्धिदर नियन्त्रणका नीतिहरूका कारण विश्वका कैयौँ देशमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर नकारात्मक अवस्थामा पुगेको खतिवडा बताउँछन्।

वर्षौँदेखि जन्मदर ओरालो लाग्ने क्रम नरोकिएपछि नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले युवाहरूलाई विवाह गर्न र दम्पतीहरूलाई बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्ने नीतिहरू अपनाउन थालेको छ।

नेपालमा पनि गतवर्ष सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिमा प्रजननसम्बद्ध नीतिहरूमा सुधार गर्न आवश्यक समन्वय र सामञ्जस्य कायम गर्ने, प्रजनन प्रवृत्तिमा देखिएका क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक असमानताका सवाल सम्बोधन गर्न अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गरेर प्रजनन स्वास्थ्यलाई तथ्य तथा प्रमाणमा आधारित तुल्याइने भनिएको छ।

साथै प्रजननका लागि 'प्रोत्साहनमूलक, उत्प्रेरणात्मक र प्रवर्द्धनात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने' विषय पनि उक्त नीतिमा उल्लेख छ।

सरकारले जनसङ्ख्या बढाउने नीति समेत लिएको हो भने महिलाको अधिकार र छनौटलाई पनि सम्मान गर्नु पर्ने सहप्राध्यापक खतिवडा बताउँछन्।

उनी निजी क्षेत्रलाई पनि कानुनमा व्यवस्था भएको बिदा दिन प्रोत्साहित गर्न सरकारले कर छुट लगायतका सुविधा समेत दिनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। मन्त्री मेहताले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई इजाजत दिने क्रममा नै यस्ता सर्तहरू राखिने बताएकी छन्।

विधेयकमा गर्भपतन र प्रसूति सुविधासम्बन्धी हकलाई पनि थप व्यवस्थाहरू गरिएका छन्।

अस्पतालले भर्ना लिन नमाने छ महिना कैद

गएको भदौमा आर्थिक अभावका कारण अस्पतालले भर्ना लिन नमाने पछि सप्तरीको राजविराजमा एक जना महिलाले अस्पताल बाहिर सडकपेटीमै बच्चा जन्माएको घटना चर्चामा आएको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले संसद्‌मा पेस गरेको विधेयकमा स्वास्थ्य संस्थाले 'आर्थिक वा अन्य कुनै कारणबाट' प्रसूति सेवा दिन इन्कार गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था थप गरिएको छ।

त्यस्तो कसुरमा २०७५ सालमा आएको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको पहिलो कानुन अनुसार छ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।

साथै गर्भवती अवस्थामा महिलामाथि हुने हिंसालाई पनि यो विधेयकले गम्भीर कसुर मानेर दण्डित गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ।

सँगसँगै स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक पनि दर्ता गरेको छ।

यो विधेयकमा बच्चाको दूधका पूरक पदार्थको परिभाषा स्पष्ट गर्दे अखाद्य पदार्थको बिक्री र उपयोगमा कडाइ गर्ने व्यवस्थाहरू गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए।

"बजारमा आमाको दूध भन्दा राम्रो छ लगायतका कुरा गरेर प्रवर्द्धन गरिएका उत्पादनहरू छ्यास्छ्यास्ती हुन थाले। यस्ता कुराले स्वास्थ्यमा दीर्घकालमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिए," अधिकारी भन्छन्।

"अर्कोतर्फ हामीले आमाको दूधलाई सङ्कलन गरेर राख्ने परियोजना ल्यायौँ। यसमा कानुनले नै निर्देशित गर्न भनेर यो विधेयक आएको हो।"

आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य दुवैसँग सम्बन्धित कानुन एकसाथ ल्याएर औसत आयुसम्म आमा र भावी सन्ततिलाई स्वास्थ्य रहेर बाँच्ने वातावरण बनाउने उद्देश्य लिइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।

"आमाको स्वास्थ्य नवजात शिशुको स्वास्थ्य आहारदेखि ७० वर्षसम्म स्वस्थ र उत्पादनशील आयु बनाउन यसले सहयोग पुर्‍याउँछ," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।