सबैका चुनावी घोषणापत्र समेटेर 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' जुटाउन खोज्दै सरकार, विपक्षी र राजनीतिशास्त्री के भन्छन्

सबै राष्ट्रिय दलका चुनावी घोषणापत्रमा आधारित 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' लाई अन्तिम रूप दिने क्रममा घोषणापत्रहरूमा रहेका परस्पर विरोधी विषयहरूबारे पनि छलफल भइरहेको सरकारका मुख्य सचिवले बीबीसीसँग बताएका छन्।

वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले हालै ल्याएको शासकीय सुधारका सयबुँदे योजनामा 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' तयार पार्ने र त्यसलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधारका अजेन्डासँग जोड्ने भनिएको थियो।

त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमवार एउटा मस्यौदा तयार पारेर दलहरूसँग सुझाव मागेको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका वाचापत्र/प्रतिज्ञापत्र/घोषणापत्रको आधारमा उक्त मस्यौदा बनाइएको भनिएको छ।

"सबै राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र हेरेर राष्ट्रका साझा विषयमा सबैको अपनत्व होस् भन्ने उद्देश्यले त्यो तयार पार्न खोजिएको हो, मस्यौदा पनि सोहीअनुसार बनाइएको छ," मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले बीबीसीसँग भने।

"अब दलहरूसँग सुझावहरू लिइसकेपछि त्यसको विश्लेषण गर्छौँ र दलहरूसँग बसेर दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ। सरकारले लिने नीतिहरूमा त्यो प्रतिविम्बित हुन्छ।"

सुझाव दिनका निम्ति दलहरूलाई वैशाख १० गतेसम्मको समय दिइएको छ।

मुख्य विपक्षी सहितका दलहरूले 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता'का विषयमा आफूहरू औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्नै बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

"हाम्रो प्रतिज्ञापत्रमा रहेका कुराहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ भने त्यसमा हाम्रो समर्थन नै रहन्छ," नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने, "तर यो किसिमको आवरणमा सरकारले प्रतिशोधात्मक राजनीतिकरण गर्ने, दमन गर्ने या लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने गतिविधिमा हामी सचेत छौँ, त्यस्तो नहोस्।"

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले सरकारले तयार पारेको मस्यौदाबारे पार्टीमा छलफल नभएको र अध्ययनपछि मात्रै उक्त विषयमा प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताए।

सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा के छ?

सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व, सुशासन, आत्मनिर्भरता, रोजगारी, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास लगायतका विषयहरूलाई समेटिएको छ।

आर्थिक रूपान्तरणबारे चर्चा गर्दै उक्त मस्यौदामा त्यसका निम्ति 'निश्चित समयसम्म आर्थिक अजेन्डामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरी… नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकको रूपमा स्थापित गर्न आगामी पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०० अरब डलर नजिक पुर्‍याइने' उल्लेख गरिएको छ।

सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हकमा 'संवत् २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गरिने' उल्लेख छ। त्यस्तै राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनिएको छ।

२२ पृष्ठको मस्यौदामा १८ बुँदा छन्।

सरकारले छलफलपछि बन्ने 'दस्ताबेज'मा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने भनेको छ।

साथै त्यसको तत्काल कार्यान्वयनका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरिने बताइएको छ।

दलका घोषणापत्रहरू आआफ्नै विचार र सिद्धान्तमा आधारित हुने भएका हुनाले विभिन्न परस्परविरोधी वाचाहरूलाई समायोजन गर्न कठिन हुन सक्ने कतिपयको चिन्ता छ।

"त्यो विषयवस्तु पनि छलफलमा छ। कतिपय राजनीतिक विषयवस्तुलाई सोहीअनुरूप डील गरिएला। त्यो विषयमा हामी कर्मचारीतन्त्र प्रवेश गर्दैनौँ। अन्य विषयवस्तुलाई त्यही किसिमले डील गर्छौँ।"

अभ्यास

विगतमा दलहरूले सरकार बनाउने क्रममा राजनीतिक गठबन्धन गर्दा 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' तय गर्ने गरेका राजनीतिशास्त्रीहरू बताउँछन्।

"विगतमा कतिपय अवस्थामा दलहरूले विभिन्न विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने गरेका उदाहरण पनि छन्," राजनीतिशास्त्री मिलन श्रेष्ठले भने।

अन्य दलहरूको विश्वास समेत लिएर अहिलेको सरकार अघि बढ्न सके सबैलाई राम्रो हुने उनको भनाइ छ। "यद्यपि मस्यौदा बनाउँदैमा अन्य दलहरूले सहमति जनाइहाल्छन् भन्ने छैन।"

"सरकार र संसद्को दैनन्दिनको काममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने भई नै हाल्छ तर राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहुमत र अल्पमत नभनीकन राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न आवश्यक हुन्छ," त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक समेत रहेका श्रेष्ठले भने।

"यद्यपि त्यसो भन्दैमा सरकारले सबै कुरामा साझेदारी खोज्यो भने जेका लागि उसले मत पाएको हो त्यो नहुन सक्छ, किनभने भोलि जबाफ दिने भनेको विपक्षीले नभई सत्तापक्षले हो।"

चासो

कांग्रेस प्रवक्ता चालिसे जनताका सेवा सुविधासँग जोडिएका, विकास र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका तथा राष्ट्रिय हित संवर्धन गर्ने कुरामा अख्तियार गरिएका विदेश नीतिजस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमति मूल अजेन्डा बन्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको सुरुदेखिकै माग रहँदै आएको बताउँछन्।

"देश हितका निम्ति ल्याइएका कदमहरूमा हामी विपक्षी होइनौँ तर सरकारले गर्ने कामहरूमा निष्पक्ष भएको जनताले महसुस गर्न सक्ने हुनुपर्छ।"

"जस्तै छयालिस सालदेखि राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च तहमा रहेका व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको परिस्थितिमा हामीले रास्वपाको जन्म हुनु अघिदेखि नै यो विषय उठाउँदै आएका हौँ," उनले भने, "यसमा हाम्रो कुनै अन्यथा छैन, सरकारले कार्यान्वयन गरोस्। मात्रै कुरा के हो भने त्यो आस्थाको आधारमा नभई अपराधको आधारमा हुनु पर्छ भन्ने हो। आस्थाका आधारमा अभियोजन गर्ने कुराहरूलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।"

राजनीतिशास्त्री श्रेष्ठ [विपक्षी] दलहरूले केही हदसम्म सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई लागेको बताउँछन्।

"सरकारले लिने कतिपय एक्सन [विपक्षी] दलहरूको विरुद्धमा पनि हुन सक्छ। उसले त्यसमा दलहरूलाई विश्वासमा लिन खोजेको हो," उनले भने, "यो काम गर्दा यो परिणाम आउन सक्छ वा जो पनि पर्न सक्छ, तपाईँहरूको धारणा के छ त भन्न खोजेको जस्तो लाग्छ।"

"उदाहरणका लागि सबै दलको घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता छ। सुशासन कायम र कर्मचारी प्रशासन चुस्त बनाउने कुरा छ, तर त्यसो गर्दा त्यहाँ एउटा वर्ग र समुदायमात्र पर्न भएन भन्ने न हो। उनीहरूले किन छयालिस सालदेखिको मात्रै छानबिन गर्ने, त्यसअघिको किन नगर्ने भन्ने जस्ता कुरा राख्न सक्छन्।"

मुख्य सचिव अर्यालले सरकारले तयार पारेको मस्यौदालाई 'एकदमै प्रारम्भिक' भने।

"मूर्त रूप लिने बेलामा मात्रै त्यसको चित्र देखिन्छ होला। हामी सरसल्लाहकै क्रममा छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।