'वेगवान्' सरकारको समयसीमा मिचिँदै, सुधारका पाइलासँग कर्मचारीतन्त्रको तालमेल कस्तो?

सरकारका 'शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची' मा समेटिएका केही कामको समय तालिका घर्किँदै गएको देखिएन्छ।

वालेन्द्र शाह बालेन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गते भएको पहिलो बैठकले समयसीमासहित १०० वटा काम गर्ने तालिका बनाएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट गत हप्ता निर्वाचन आयोगमा सरुवा भएका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीका अनुसार १०० बुँदामा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पेस गरेका सुधारका विषयहरूनै धेरै छन्।

आफूले पनि मन्त्रालयका तर्फबाट केही विषयहरू पठाएको बताउँदै उनले भने, "शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका विषयहरू छन् भने केही उहाँहरूको वाचापत्रबाट राखिएका छन्।"

त्यसैले आफूले पठाएको प्रशासनिक र सेवा प्रवाहका विषय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हुने उनले बताए।

"त्यसबाहेकका कतिपय विषयहरू कार्यान्वयन गर्न केही प्राविधिक अप्ठेरो परेमा समयमै यो यो समस्या छ भन्दा उहाँहरूले सुन्नु भएको छ र सुन्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ," बुर्लाकोटीले बताए।

दुई हप्तामा गर्ने भनिएका काम

तर सरकार गठन भएको दुई साता हुँदा त्यस अवधिभित्रै गर्ने भनिएका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषय हुन नसकेको देखिएको छ। धेरैजसो ती राजनीतिक प्रकृतिका विषय छन्।

सरकारले १५ दिनको समय निर्धारण गरेका कामहरू के हुन्?

बुँदा ५ मा लेखिएको छ, "दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने।"

बुँदा ७ मा भनिएको छ, "२०८२ भाद्र २४ गते घटेको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने।"

बुँदा १४ मा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने।

बुँदा ३५ मा प्रमाणपत्रहरू नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप / नागरिक एप वा इमेलमा 'डाउनलोड' गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने।

बुँदा ४६ मा भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने।

बुँदा ७३ मा नेपाललाई आरोग्य पर्यटन (पूर्वीय दर्शन, ध्यान, योग, प्राकृतिक चिकित्सा लगायत) को हब बनाउन १५ दिनभित्र आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गर्ने।

बुँदा ४३ मा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने।

बुँदा ९० (ख) मा प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।

यी मध्ये सरकारले कतिपय कामहरू सार्वजनिक नगरेकाले ती हुन नसकेको ठानिएको छ। कतिपय आन्तरिक रूपमा सुरु गरिने प्रकृतिका छन्।

तर यस विषयमा सरकारले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

वचनको परख र कर्मचारीतन्त्रसँगको लय

पूर्वगृहसचिव उमेशप्रसाद मैनालीलाई बालेन सरकारको कदम ठिक लागेको छ। स्वार्थ बाझिने मन्त्रीलाई हटाउने र सचेत गराउने निर्णयले राम्रो सन्देश र सङ्केत गरेको उनको बुझाइ छ।

त्यसले सरकार कठोर छ भन्ने देखाएको बताउने उनी सरकारको राम्रो पक्षको रूपमा त्यसलाई हेर्छन्।

"तर अपरिपक्व निर्णयहरू गर्नु भएन," मैनाली कर्मचारीबाट काम लिने कलाबारे सुझाउँछन्, "र, कर्मचारीतन्त्रलाई लय मिलाउन सिकाउनु पर्छ, अभिमुखीकरण र अभिप्रेरित गरेर सेवा प्रवाहको संयन्त्र सुस्त राख्न सक्नुपर्छ। तर कर्मचारीलाई तर्साउन खोजिएको हो भने राम्रो होइन।"

उनले कर्मचारीतन्त्रको उच्च तहको अनुभव सुनेरै 'तर्साउने हुन्न' भन्ने बताएको सुनाए। त्यसले सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा प्रतिकूलता थप्ने उनको भनाइ छ। त्यसो हुँदा विगतका सरकार जस्तै यो पनि विफल हुने जोखिम उनले देखेका छन्।

"मैले उच्चअधिकारीबाट बुझेरै भनेको हो, उहाँहरू नयाँ जनादेश वाला सरकारलाई सघाउन तयारै हुनुहुन्छ, सहयोग नगरे उहाँहरूको औचित्य पनि रहँदैन, नगर्ने अधिकार पनि छैन," मैनाली भन्छन्, "त्यसैले सरकारले आफू अनुरूपको नीति बनाइदिएर 'तदानुरुप काम गर' भन्नु पर्‍यो, तैपनि काम भएन भने कारबाही गर्ने हो।"

उनलाई सरकारले घोषणा गरेका १०० बुँदा राम्रो नै लागेको छ। तर कार्यान्वयन पक्ष बिस्तारै फितलो भएको महसुस हुन थालेको मैनालीको अनुभव छ।

"राजनीतिज्ञहरूको परख उहाँहरूले दिएको वचन र त्यसको कार्यान्वयनको आधारमा गर्ने हो, त्यसैले सम्भव कुराहरू मात्रै गर्नुपर्छ," पूर्वगृहसचिव उमेशप्रसाद मैनाली भन्छन्, "त्यसैले त्यो मान्छेलाई भोट दिनु जसले कम प्रतिज्ञा गर्छ भन्ने भनाइनै छ। अहिलेनै सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने बेला होइन। किनकि उहाँहरूमा काम गर्ने हुटहुटी देखिन्छ।"

बालेन सरकारप्रति कर्मचारीतन्त्रको मनस्थिति

कतिपय जानकारहरूका भनाइमा नयाँ सरकारलाई लिएर कर्मचारीतन्त्रमा एक खालको संशय र त्रास देखिएको छ। त्यसको सङ्केत मैनालीले पनि दिए।

त्यसैले सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको पर्याप्त सहयोग नहुने सम्भावना र जोखिमतर्फ पनि कतिपयले ध्यानपूर्वक हेरिको पाइन्छ।

सचिव बुर्लाकोटी समयसीमा निर्धारणले लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने बताउँछन्। उनी त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू व्यवस्थित र अनुशासित पाएको सुनाउँछन्।

त्यसैले कतिपय कर्मचारीमा अलि बढी काम गर्नुपरेको जस्तो अनुभूति पाए पनि धेरैलाई सरकार र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम गर्न कुनै असर नपरेको उनले बताए। "उहाँहरूको गति हामीले पनि भेट्टाउनै पर्छ नि," उनले समग्रमा कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग पाउने सुनाए, "बजारमा चर्चा चलेजस्तै मैले त कर्मचारीतन्त्रमा संशय देखेको छैन।"

उनका भनाइमा कार्यसूचीमा धेरै कामहरू मन्त्रालयकै प्रस्तावमा आएकाले त्यो पूरा गर्ने दायित्व कर्मचारीतन्त्रको हो।

"कतिपय राजनीतिक विषयहरूबारे म जबाफ दिन सक्दिन," बुर्लाकोटीले भने, "तर हामीले नै प्रस्ताव गरेको काम गर्न नसक्ने कुरा हुँदैन। कतिपय विषय प्राविधिक कारणले ढिलो हुँदा यो कारणले हो भनेर त्यो सुल्झाउनु पर्छ। सकिन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।