तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
२५ वर्षपछि दरबार हत्याकाण्डको छानबिन कति सम्भव, कति सान्दर्भिक
- Author, अशोक दाहाल
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
- Published
- पढ्ने समय: ५ मिनेट
पुनः गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि सुधन गुरुङले २५ वर्ष पुरानो दरबार हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्ने घोषणा गरेसँगै त्यसको गर्नु कति सम्भव छ र कति सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने चासो देखिएको छ।
नेपालमा राजतन्त्रको पैरवी गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्री गुरुङको निर्णयको स्वागत गरेका छन्।
तर कतिपयका बुझाइमा त्यतिबेलै जाँचबुझ समितिले 'घटनाको सत्यतथ्य' बाहिर ल्याइसकेको सन्दर्भमा अहिले छानबिन गर्ने मुद्दा राजनीतिक चर्चाको विषय मात्रै हो।
राजदरबार हत्याकाण्ड के हो
नेपालमा नेकपा माओवादी नेतृत्वको सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको समयमा २०५८ सालमा तात्कालिक राजा वीरेन्द्र र उनको वंशनाश हुने गरी भएको हत्याकाण्डलाई कतिपयले अझै रहस्यका रूपमा हेर्ने गरेका छन्।
जेठ १९ गते शुक्रवार राति नारायणहिटी राजदरबारमा भएको उक्त हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको ज्यान गएको थियो। आमाबुवासहित परिवारका सदस्यहरूलाई अत्याधुनिक राइफलबाट गोली प्रहार गरेका भनिएका युवराज दीपेन्द्र गम्भीर घाइते भएका थिए।
छाउनीस्थित सैनिक अस्पताल पुर्याइएका दीपेन्द्र अचेत अवस्थामै राजा भए अनि त्यही स्थितिमै उनको मृत्यु भयो।
जेठ १९ को घटनामा दीपेन्द्रका भाइ तथा अधिराजकुमार नीराजन र बहिनी अधिराजकुमारी श्रुतिको पनि मृत्यु भएको थियो। राजा वीरेन्द्रका दुई बहिनी शान्ति र शारदा अनि कान्छा भाइ धीरेन्द्रको पनि ज्यान गयो। राजपरिवारका अन्य सदस्य र नातेदारले पनि ज्याज गुमाए।
दीपेन्द्रको पनि उपचारका क्रममा जेठ २२ गते बिहान ३ः४५ बजे निधन भएपछि वीरेन्द्रका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र शाहले राजगद्दी सम्हाले। उक्त घटनामा उनकी पत्नी कोमललाई पनि गोली लागेको थियो।
राजा बनेकै दिन ज्ञानेन्द्र शाहले तात्कालिक प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा सभामुख तारानाथ रानाभाट र विपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल समेत रहेको छानबिन समिति गठन गरे।
तर नेता नेपालले पछि छानबिन समितिबाट राजीनामा दिए। उपाध्याय र रानाभाटले एक साता लगाएर जेठ अन्तिममा तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदनको सङ्क्षेप सार्वजनिक गरिएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनले प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई उद्धृत गर्दै तात्कालिक युवराज दीपेन्द्रले राजपरिवारका सदस्यहरूमाथि गोली चलाएको उल्लेख गरेको थियो।
अविश्वास र छानबिनका वाचा
दरबार हत्याकाण्डलाई त्यही बेलादेखि कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूले षड्यन्त्रमूलक मान्दै आशङ्कापूर्ण दृष्टिकोणले हेर्न थालेका कारण छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा विश्वास नगर्ने आधार बनेको जानकारहरू बताउँछन्।
सशस्त्र विद्रोहमै रहेको तात्कालिक माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि दरबार हत्याकाण्डलाई 'षड्यन्त्र' भनेका थिए। शान्ति प्रक्रियामा आएर गणतन्त्र घोषणापछि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्ने वाचा पनि गरे।
तर सङ्ग्रहालयमा रूपान्तरण गरिएको नारायणहिटी दरबारको उद्घाटनमा गरिएको घोषणा उनले तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि कार्यान्वयन गरेनन्।
घटना र विचारका प्रधान सम्पादक देवप्रकाश त्रिपाठी त्यो घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरू छानबिन प्रतिवेदनबारे कुनै द्विविधामा नभए पनि जनता त्यसबारे आश्वस्त हुन नसकेको बताउँछन्।
"यसलाई राजनीतिकीकरण गर्न हिजो खोजियो। षड्यन्त्रका सिद्धान्तमा आधारित भएर पनि कतिपय मानिसहरूले प्रचार गरे," त्रिपाठी भन्छन्।
तात्कालिक छानबिन समितिले घटना विवरण बाहिर ल्याए पनि निष्कर्ष सुनाउन नसकेका कारण यसबारे राज्यले स्पष्ट पार्न अझै पनि सान्दर्भिक हुने उनको भनाइ छ।
"नेपाली जनता र नेपालप्रति चासो राख्ने विश्वका मानिसहरूको चासोको विषय राजदरबार हत्याकाण्ड हो, थियो र छ," त्रिपाठी भन्छन्।
"यसबारे धेरै कुरा आइसकेको छ। तर नेपाली जनताले यथार्थ बुझ्नेभन्दा पनि हरेक विषयलाई रहस्यमय बनाउँदै आएको हुनाले यो विषयलाई राज्यले नै स्पष्ट गर्न जरुरी छ।"
चर्चाका लागि 'स्टन्ट' गर्न खोजिएको हो?
भूतपूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मी एउटा सरकारले गरेका कामहरू अर्को सरकारले विश्वास नगर्ने प्रवृत्तिले अराजकता निम्त्याउन सक्ने ठान्छन्।
"तत्काल बाहिर पनि आइसकेको कुरा हो त्यो। कसले गरे किन गरे र कसरी गरे भन्ने कुराहरू हामीले पनि थाहा पाउन सक्छौँ," उनी भन्छन्।
त्यति बेलादेखि नै सर्वसाधारणले हत्याकाण्डबारे तयार भएको छानबिन समितिको विश्वास नगरेको रेग्मी बताउँछन्।
उक्त प्रतिवेदनमा दरबारको विषयमा "सीधा किटान नगरी घुमाउरो शैलीमा भनिएको" रेग्मीको बुझाइ छ।
"यो करिबकरिब टुङ्गिएको विषयलाई फेरि बल्झाएर एउटा स्टन्ट गर्ने कुरा त्यति उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन," उनले भने।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको छानबिन समितिले बाहिर ल्याएका तथ्यलाई चुनौती दिने कुनै प्रमाण बाहिर नआएको उनी बताउँछन्। "अहिलेसम्म त्यसलाई काट्न सक्ने कुनै अकाट्य थप प्रमाण फेला परेको छैन।"
"बाहिर हल्ला चलेका कुराहरू सबै कोरा कल्पना हुन्। ती कुराको जबाफ दिएर साध्य हुँदैन। जस्तोसुकै अनुसन्धान गरे पनि हुने कुरा होइन। थान्को लागिसकेको विषयलाई फेरि गर्न खोज्नु चर्चित हुनका लागि स्टन्टबाहेक केही होइन।"
अनुसन्धानको समयबारे प्रश्न
अहिलेसम्म घटनाका धेरैजसो साक्षी अझैसम्म जीवितै रहेको र त्यस बेला लिइएका बयानहरू लिपिबद्ध रहेका कारण अहिले पनि दरबार हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्न सकिने त्रिपाठी बताउँछन्।
"त्यो भवन चाहिँ नष्ट भएको छ तर छातीमा गोली बोकेर हिँड्ने मानिसहरू अहिले पनि जीवित छन्। अत्यन्त निकट नातेदारहरू जसले दीपेन्द्रप्रति पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएका मानिसहरू पनि छन्," उनी भन्छन्।
कुनै प्रसङ्गबिना दरबार हत्याकाण्डको छानबिनको विषय उठ्दा भने सन्देह उत्पन्न भएको त्रिपाठी ठान्छन्।
"यसमा सन्देह गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अप्रत्याशित रूपमा यो अग्रसरता किन लिन खोजियो? पहिलेपहिले पनि पुराना सरकारहरूले पनि जबजब राजाको लोकप्रियता बढ्थ्यो, राजनीतिमा आउने हो कि जस्तो अवस्था हुन्थ्यो, त्यस्तो समयमा राजालाई तर्साउनका लागि 'दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गरिदिऔँ?' भन्थे," उनी भन्छन्।
प्रचण्डले यसअघि बारम्बार भन्ने गरेको दरबार हत्याकाण्ड छानबिनको प्रसङ्ग पनि पूर्वराजालाई तर्साउने आशयको मात्रै हुने गरेका त्रिपाठीको बुझाइ छ।
पूर्वगृहसचिव रेग्मी पनि "राजनीतिक फाइदाका लागि मात्रै" अहिले छानबिनको विषय निकालिएको हुन सक्ने आशङ्का गर्छन्।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।