बिजुलीको खपतमा 'उच्च वृद्धि', बाढीले पुर्‍याएको क्षतिबीच विद्युत् आपूर्ति पुग्ला?

खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावकाबीच बिजुलीको माग १८ प्रतिशतले बढेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।

गत वर्षको भदौ महिनाको तुलनामा यो वर्षको भदौमा बढेको उक्त माग ग्यास आपूर्तिमा देखिएको असहजतासँग जोडिएको प्राधिकरणको आकलन छ।

भोटेकोशी र बुढीगण्डकीमा आएको बाढीले विद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याउँदा उत्पादन घटे पनि लोडशेडिङको चिन्ता गर्नु नपर्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ४३ सय मेगावाट बिजुली जोडिएकोमा भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीका कारण ६३० मेगावाट उत्पादनमा घटेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यस्तो बेला द्वीपक्षीय प्रतिविद्धताअनुसार भारत र बाङ्ग्लादेशलाई बिजुली निर्यात गर्न अप्ठेरो हुने आकलनबीच देशभित्र माग बढेको छ।

प्राधिकरणमा प्रवक्ता राजन ढकाल भन्छन्, "सामान्यतया बर्सेनि ८-९ प्रतिशत माग बढ्नेमा गत वर्षको भदौ र यस वर्षको भदौ महिनाको तुलना गर्दा १८ प्रतिशत माग बढेको छ, मानिसहरूले ग्यासको साटो विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थाले जस्तो देखिन्छ।"

प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष विद्युत् खपत झन्डै १३ प्रतिशतले बढेको थियो।

बिजुली खरिद-बिक्रीमा कस्तो असर पर्छ?

आन्तरिक खपत वृद्धिको तुलनामा उत्पादन निरन्तर बढिरहेकाले बाह्य बजार सुनिश्चित गर्न नेपालले बाङ्ग्लादेश र भारतलाई बिजुली बेच्ने सम्झौता छ।

भोटेकोशी बाढीले बाङ्ग्लादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली पठाइने गरेको जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त तुल्याइदिएपछि निर्यात रोकिएको छ। भारत हुँदै बिजुली पठाउनु पर्ने भएकाले अब सोलु कोरिडोरका आयोजनाबाट निर्यात गर्ने भारतको स्वीकृतिको निम्ति पठाइसकिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

असोज महिनामा मौसम अनुकूल रहेकाले मागमा देखिएको सन्तुलनका कारण नेपालले अहिले पनि भारतलाई दैनिक सरदर १००० मेगावाट बिजुली बेचिरहेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए।

नेपालमा बढ्दो विद्युत् उत्पादनसँगै दुवै देशका अधिकारीहरूबीच गत असार अन्त्यमा भएको सहमतिले १६५० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिने बाटो खोलेको थियो।

त्यसो हुन सकेमा नेपालको आम्दानी बढ्ने अनुमान थियो। तर बाढीले क्षति पुर्‍याएकाले निर्यात वृद्धि मुस्किल हुने जानकारहरू बताउँछन्।

प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा बिजुली निर्यातबाट २९ अर्ब ३२ करोड र त्यसको अघिल्लो वर्ष १७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो।

"यो वर्ष आम्दानी बढ्नु पर्ने हो, तर अहिलेसम्मको प्रक्षेपण हेर्दा करिब ३० अर्ब हाराहारीमा त पुग्छ- घट्दैन," प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, "दुई-तीन महिनामा प्रसारण लाइन थपिएमा त्यस बेलासम्म उत्पादन पनि बढ्छ, अनुकूल अवस्था रह्यो भने निर्यात बढ्न पनि सक्छ।"

निर्यात मात्र होइन, नेपालले भारतबाट बिजुली किन्ने पनि गरेको छ।

विशेष गरी फेब्रुअरी, मार्च र एप्रिल महिनामा बिजुलीको माग पूरा गर्न प्राधिकरणमाथि दबाव बढ्ने र भारतबाट धेरै बिजुली आयात गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

"अघिल्लो वर्ष पनि किनेको हो, अझै २-४ वर्षसम्म किन्नै पर्ने अवस्था रहन सक्छ," प्रवक्ता ढकालले भने, "अधिकतम ८-९ सय र सरदर ६-७ सय मेगावाट बिजुली किन्नुपर्ने हुन सक्छ।"

भारतबाट बिजुली खरिदमा हुने खर्च आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ कम भएको थियो।

सरकारी नीतिले निम्त्याएको अप्ठेरो

खर्च घटाउँदै आम्दानी बढाउन सरकारले एक दशकमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य घोषणा गरेको छ। त्यस बेलासम्म १५ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत र बाँकी बिक्री गर्न सकिने अधिकारीहरूले आकलन गरेका छन्।

निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ईप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ। जसमध्ये ४३ सय मेगावाट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।

उनले ६४०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन र बाँकी लगानी जुटाउने प्रक्रिया रहेको जानकारी दिए।

"निर्माणको क्रममा रहेका आयोजनाहरूमध्ये भोटेकोशीले क्षति पुर्‍याएका आयोजना ३-४ वर्ष पछि धकेलिने देखिन्छ," डाँगी भन्छन्, "तर बुढीगण्डकीको बाढीले ठूलो असर पारेको छैन।"

तर सरकारको एक दशकको निम्ति निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न अहिलेको नीति र कानुन चुनौतीपूर्ण रहेको उनी बताउँछन्।

"विद्युत् आयोजना द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न अनगिन्ती समस्या छन् किनभने हामी आयोजना बनाउनका निम्ति ८ वटा मन्त्रालय, २४ वटा विभाग र २०० वटा सरकारी टेबुलसम्म पुग्नुपर्छ," उनले भने, "प्रवर्तकहरू जबरजस्त ढङ्गले लागेकाले यत्तिको बिजुली बलेको हो, नत्र समस्याको त खानी छ।"

सरकारी तथा सामुदायिक बन, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रमा निर्माण आयोजना निर्माण गर्न निकै प्रक्रियागत झन्झट रहेको उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष डाँगी सरकारले आयोजना निर्माणको अनुमति दिँदा आवश्यक हुने आईईई (प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण) र ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन) छरितो गरिदिनु पर्ने बताउँछन्।

"हामी सबै नियम पालना गर्छौँ तर द्रुत गतिमा काम हुनुपर्‍यो," उनी भन्छन्, "सरकारले त्यो अन्त्य गर्न पहल गरिरहेको सुनेको छु, हेरौँ।"

उनले अर्को उदाहरण दिए। जलविद्युत् आयोजना ५० वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कानुन व्यवस्था रहेको तर कुनै आयोजनालाई ३५ वर्ष, कुनैलाई ४० र कुनैलाई ४५ वर्षको समय दिइएको उनको गुनासो छ।

"त्यसमाथि भूमिसुधार मन्त्रालयले आयोजना बनाउँदा खरिद गरिने जग्गामा हदबन्दी लाग्छ भन्छन्," अध्यक्ष डाँगी भन्छन्, "निश्चित समयपछि सरकारकै सम्पत्ति हुने हो भने हदबन्दी तोक्नु कति न्यायोचित हो? यस्ता कुरामा सुधार भएन भने सरकारको लक्ष्य भेट्टाउने त के छेउछाउ पनि पुग्न सकिन्न।"

बाढीले दिएको सन्देश: कस्तो पुनर्विचार?

सरकारको १० वर्षीय कुल विद्युत् उत्पादन लक्ष्यमा विविध खालका विद्युत् उत्पादनको प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ।

त्यसै पनि पहिले देखिनै सौर्य ‌ऊर्जा, जलाशययुक्त, रन अफ दी रिभर, पिकिङ रन अफ दि रिभर र पम्प स्टोरेज आयोजनामध्ये कुनलाई कति प्राथमिकता दिने भन्नेबारे बहस हुँदै आएको पाइन्छ।

बुढीगण्डकी र भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले एउटै स्रोतमा धेरै निर्भर नभई आयोजनाको विविधताबारे सोच्नुपर्ने शिक्षा दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालको बुझाइ छ।

"भएको स्रोतको अत्यधिक उपयोग गर्ने कुरा त छँदै छ तर समय सापेक्ष देखिएका परिवर्तनलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ," उनी भन्छन्, "त्यसैले कुल उत्पादन लक्ष्यमा जुन मिश्रित विविधता छ, त्यसको प्रतिशतमा पुनर्विचार पो गर्नु पर्ने हो कि।"

तर हरेक आयोजना र पूर्वाधार निर्माणमा रहेका प्रक्रियागत अड्चनहरू हटाउन गृहकार्य भइरहेको उनले बताए।

"विद्युत् उत्पादनको लागि मात्र नभई समग्र विकास निर्माणको काममा रहेको प्रक्रियागत अप्ठेरो हटाउन समग्र अग्रसरता आवश्यक छ," उनले भने, "वन, वातावरण, भूमिसुधार र ऊर्जासँग सम्बन्धित कानुनमा सहजता ल्याउन गृहकार्य भइरहेको छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।