ग्यास वितरण सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, यस्तो छ आपूर्तिमन्त्रीको योजना

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बजारमा देखिएको ग्यास वितरणको असहज अवस्थालाई दुई दिनभित्र सहज तुल्याउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफूलाई निर्देशन दिएका बताएकी छन्।

त्योसँगै मन्त्रालयको निगरानीमा काठमाण्डूका थप २५ वटा केन्द्रबाट ग्यास वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बीबीसीसँग बताइन्।

"बिहीवार प्रधानमन्त्रीज्यूले यसबारे चासो राख्दै दुई दिनभित्र ग्यास वितरण प्रणाली सहज बनाउन भन्नुभएको छ। सरकारी निकायको निगरानीमा ग्यासको बिक्रीवितरण गर्ने गरी शनिवार थप उपायहरू अपनाउँदै छौँ," उनले भनिन्।

उनका अनुसार 'क्वीक रेस्पोन्स टीम' (क्यूआरटी) लाई थप प्रभावकारी बनाउनेदेखि अनुगमन तथा कारबाहीलाई तीव्र पार्नेसम्मका उपाय अघि सारिएका छन्।

मध्यपूर्वमा द्वन्द्व सुरु भएसँगै नेपालमा ग्यास वितरणको शृङ्खला खलबलिँदै आएको छ। स्थितिलाई सहज तुल्याउन नेपाल आयल निगमले सुरुमा आधा सिलिन्डर मात्रै बिक्री गर्न थालेको थियो।

'भारतबाट बढी ग्यास आयात'

तर त्यो उपायले पनि वितरण प्रणाली सहज नभएपछि टेकुस्थित कार्यालयसहित काठमाण्डूका केही ग्यास उद्योगका केन्द्रबाट आफ्ना अधिकारीहरूको निगरानीमा ग्यास बिक्रीवितरणको प्रबन्धसमेत मिलाएको थियो।

साथै टेलिफोन तथा अन्य माध्यमबाट ग्यास वितरणसँग सम्बन्धित गुनासा सङ्कलन गरी तिनको तत्काल सम्बोधन गर्न आयल निगमले 'क्यूआरटी' बनाएको थियो।

आपूर्ति सहज भएपछि पुनः भरी सिलिन्डर बिक्री गर्न थालिएसँगै वितरण शृङ्खलामा दबाव परेको आयल निगमका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार ग्यास आयातमा कुनै समस्या छैन।

नेपालमा खपत हुने सबै ग्यास भारतबाट आयात हुन्छ।

मन्त्री कुमारीले नियमित अवस्थाभन्दा बढी ग्यास पठाइदिन भारतीय अधिकारीहरूलाई अनुरोध गरेको र त्यसअनुरूप केही दिनयता नियमितको तुलनामा बढी ग्यास आयात भइरहेको दाबी गरिन्।

"परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् हामीले (भारतलाई) अनुरोध गरेपछि अहिले अघिपछिको तुलनामा १५ देखि २० प्रतिशत बढी ग्यास आइरहेको छ," उनले भनिन्।

कहाँ गयो ग्यास

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार सामान्य अवस्थामा नेपालमा दैनिक ९० देखि ९५ बुलेट ग्यास आयात हुने र सोही परिमाणमा खपत हुने गर्छ।

तर पछिल्लो समय दैनिक १०० वटाभन्दा बढी ग्यासका बुलेट भित्रिइरहेको उनले बताए। "यो परिमाण पर्याप्त हो भनेर त नभनौँ। पर्याप्त भएको भए बजारमा अहिले देखिएको अवस्था किन आउँथ्यो र? तर विगतको तुलनामा अहिले बढी ग्यास आयात भइरहेको छ।"

आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गरिएका बेला ग्यास नभराई बसेका उपभोक्ताहरूले पूर्ण क्षमतामा सिलिन्डर बिक्री सुरु भएपछि एकैपटक घरमा भएका सबै सिलिन्डर भर्न थालेकाले अहिलेको अवस्था आएको अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

"भरी सिलिन्डर वितरण हुन थालेपछि एउटा सिलिन्डर हुनेले दोस्रो र दुईवटा हुनेले तेस्रो सिलिन्डर भर्न खोजेको पाएका छौँ," ठाकुर भन्छन्।

तर कतिपय उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने आयल निगमका अधिकारीको उक्त तर्कसँग सहमत छैनन्।

"यो व्यवस्थापनको विफलता हो। चाहिनेभन्दा धेरै ग्यास आइरहेको छ भने त्यो ग्यास कहाँ गयो? सरकारलाई थाहा हुनुपर्दैन? त्यसैले यो सरकारले नै संरक्षण गरेको कृत्रिम अभाव हो," नेपाल उपभोक्ता मञ्चका महासचिव विश्व तिमिल्सिनाले भने।

"घरमा एउटा वा दुईवटा भरी सिलिन्डर हुने उपभोक्ता घाममा लाइन बस्न जाँदैनन्, सिलिन्डर बोकेर भौँतारिँदैनन्।"

मन्त्री गौरी कुमारीले अनुगमन र कारबाहीलाई थप तीव्र बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको तर त्यस क्रममा समेत आलोचना खेप्नुपरेको बताइन्।

"बिहीवार मात्रै काठमाण्डूको र्‍याडिशन होटेलको विषय सबैले थाहा पाउनुभएको छ। व्यवसायलाई निरुत्साहित गरियो भन्ने कुरा आइरहेको छ। हामीले कसैलाई दु:ख दिन खोजेका होइनौँ, अनावश्यक रूपमा ग्यास भण्डारण नगरिदिनुहोस् भन्न मात्रै खोजेका हौँ," उनले भनिन्।

आयल निगमका अधिकारीहरूले अन्य कारणभन्दा उपभोक्ताले गर्ने अनावश्यक भण्डारणलाई नै अहिलेको मुख्य समस्याका रूपमा औँल्याउँदै आएका छन्।

घरमा ग्यास मौज्दात रहेकाहरूले थप सिलिन्डर भण्डारणका लागि विक्रेताकहाँ जान छाड्नेबित्तिकै अहिले देखिएको चाप सहज हुँदै जाने आयल निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्।

"यो व्यवस्थापकीय अक्षमताको प्रश्न होइन, हामी सचेत हुने कि नहुने भन्ने कुरा हो। नाकाबन्दी र कोभिडको अवस्थामा समेत हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ। अहिले त्यस्तो अवस्था होइन," प्रवक्ता ठाकुरले भने।

उनका अनुसार काठमाण्डूसहित अन्य ८-१० वटा ठूला सहरमा ग्यासको मागमा चाप देखिएको छ।

सहजीकरण, अनुगमन र कारबाही

मन्त्री गौरी कुमारीले वितरण व्यवस्थालाई सहज बनाउन अनुगमन र कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजिए पनि स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव रहेको बताइन्।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै उनले यस विषयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग समेत सहयोग मागेकी छन्।

"मैले ५००-७०० को सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छु। उहाँबाट त्यति सहयोग भयो भने सहजीकरण, अनुगमन र कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ," उनले भनिन्।

आफ्नो अनुरोधप्रति गृहमन्त्री सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षाकर्मी पठाउने आश्वासन पाएको पनि बताइन्।

बजारमा देखिएको असहज अवस्थाको अनुगमन तथा आवश्यक कारबाहीको काम वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्दै आएको छ।

विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी अनिल किराँतीका अनुसार अनुगमनका क्रममा आपूर्तिमा समस्या पाइएको छैन। वितरण प्रणालीमा समस्या देखिएपछि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन कम्पनी, डिपो र 'क्यूआरटी'मार्फत् समेत ग्यास वितरणको व्यवस्थालाई छरितो बनाउन सहजीकरण भइरहेको उनले बताए।

"अनुगमनका क्रममा हालसम्म कसैले ठूलो परिमाणमा ग्यास लुकाएर राखेको भेटिएको छैन। यद्यपि, अनुगमनलाई थप तीव्र बनाउन जनशक्तिको अभाव देखिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग अतिरिक्त जनशक्तिको माग गरेका छौँ," उनले भने।

अधिकार अभियानकर्मी तिमिल्सिनाले सरकारले ग्यासको आयातदेखि नै त्यसको अवस्थाको 'ट्र्याकिङ' गर्नुपर्ने बताउँछन्।

"चाहिनेभन्दा धेरै ग्यास आइरहेको अवस्थामा बजारमा नपाउनु कुनै पनि हिसाबले स्वाभाविक हैन। त्यसको मतलब त्यो कतै न कतै राखिएको छ भन्ने हो र 'ट्र्याक' गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो।"

कहिलेबाट होला सहज

सरकारी निगरानीमा थप काउन्टरमार्फत् ग्यास वितरण, 'क्वीक रेस्पोन्स टीम' (क्यूआरटी) का अतिरिक्त सक्रियता तथा अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्र पार्दै गएपछि अवस्था क्रमशः सहज हुने मन्त्री गौरी कुमारीको विश्वास छ।

"काठमाण्डूबाहिर पनि डीलरहरूमार्फत् सहज वितरणको व्यवस्था गर्छौँ," उनले भनिन्।

आयल निगमका ठाकुरका अनुसारतल्लो वर्गका उपभोक्तामा देखिएको समस्या समाधान गर्न थप काउन्टर सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको हो। "अहिले सबैभन्दा बढी समस्या एउटामात्र सिलिन्डर भएका उपभोक्तालाई परेको छ।"

अधिकारकर्मी तिमिल्सिना भने नागरिकलाई मर्का पर्न नदिन सरकारले तत्काल पहल गर्न सक्ने ठाउँ अझै बाँकी रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार पुग्दो मात्रामा ग्यास आपूर्ति भइरहेको अवस्थामा सरकारी निकायले घुम्ति टोलीमार्फत् ठाउँठाउँ डुलाएर समेत वितरण गर्न सक्छन्।

"'ग्यास आयो, ग्यास आयो' भनेर सूचना दिँदै हिँड्यो भने खाँचै परेका उपभोक्ता किन्न आइहाल्छन् नि," उनी भन्छन्, "बन्द-हड्तालका बेला सेना-प्रहरीले यात्रुलाई सुविधा दिएजस्तै विपद्‍मा परेका उपभोक्तालाई सरकारले त्यसरी ग्यास दिन किन सक्दैन?"

"यो पनि विपद्‍को अवस्था हो। मान्छेको भातभान्सा नै नचल्ने अवस्था विपद् होइन?"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।