संविधान संशोधन बहसपत्र बनाउने कार्यदलबाट विपक्षी अलग्गिनुको अर्थ

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'का राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा बनेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलबाट चारवटा विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूले एकैसाथ अलग्गिने घोषणा गरे पनि आफूहरूसँग उपलब्ध दस्तावेजहरूसहितको प्रतिवेदन असार मसान्तमै बुझाइने कार्यदलका एक सदस्यले बताएका छन्।

"हामी अन्तिम चरणमा पुगेका थियौँ। जम्मा १२४ वटा बुँदामा रहेर जुनजुनमा सहमति हुन्छ, तिनमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने अनि सबैको सहमति हुन नसक्ने विषयलाई बहसमै राख्ने गरी प्रतिवेदन बनाउने सुरमा थियौँ। तर अब उपलब्ध विषयवस्तु, हाम्रा बुँदाहरू र प्राप्त सुझावहरू राखेर प्रतिवेदन बनाउँछौँ," राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद तथा कार्यदल सदस्य मोहनलाल आचार्यले बीबीसीलाई बताए।

अन्तिम समयमा प्रश्न उठाउँदै अलग्गिएका विपक्षी प्रतिनिधिहरूको 'नियतमा नै शङ्का' उठेको उनले गुनासो गरेका छन्।

असार २२ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सुरेन्द्र झा, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)का मनोज भट्ट तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का लक्ष्मणलाल कर्णले खास गरी कार्यदलको 'उद्देश्य तथा प्रक्रिया'मा प्रश्न उठाउँदै अलग्गिएको जनाएका थिए।

सुरुमा नौ वटा दलका प्रतिनिधि राखेर बनाउन खोजिएको उक्त कार्यदलमा नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि नै सहभागी भएन भने नेकपा एमालेका प्रतिनिधि पनि केही समयपछि अलग्गिए।

विज्ञप्ति जारी गरेका चार दलका अतिरिक्त श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधिले पनि अबदेखि बैठकमा नबोलाउन भनेको विवरण आएका छन्। अब उक्त कार्यदलमा सत्ताधारी रास्वपा र एउटा विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि मात्र बाँकी रहेका छन्।

संशय र त्रास

गत वर्ष फागुन २१ को चुनावपश्चात् रास्वपाको एकल बहुमतको सरकारले पार्टीको चुनावी वाचापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम संविधान संशोधनबारे बहसपत्र बनाउन कार्यदल गठन गरेको थियो।

उक्त कार्यदलले सुरुमा दुई महिना र पछि थपिएको एक महिना गरी तीन महिनाको कार्यावधि पाएको छ। थपिएको म्याद यही असार मसान्तमा सकिँदै छ।

तर गठन भएको ८३ दिनपछि अचानक विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यदल छाडेपछि समग्र प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको देखिन्छ।

यतिका दिनपछि कार्यदलबाट अलग्गिनुपर्नाको कारण सोध्दा नेकपाका नेता देव गुरुङले तीन वटा विषय अघि सारे।

"पहिलो त यो संसद्‌लाई संविधान निर्माणको जनादेश होइन [तर] संविधानका सबै धारा र दफालाई चलाउन खोजेको देखियो। दोस्रो, संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई नछुने भन्ने विषयमा हामीले मागेको प्रतिबद्धता पाएनौँ। अनि तेस्रो, अन्य तपसिलका विषयलाई संशोधन गर्ने हो भने पनि संसद्‌का दलहरूको पहिले सहमति लिने मोडल उचित हो भन्ने हामीलाई लाग्छ," गुरुङले भने।

त्यस्तै लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण आफूहरूलाई सरकार र कार्यदलको नियत र प्रक्रियाप्रति मनमा चिसो पसेको बताउँछन्।

"बहसपत्र भनेको कहाँसम्म जाने हो त? हामीले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताजस्ता प्रस्तावनामा रहेका विषयवस्तु नछोऔँ भन्यौँ तर उहाँहरू चाहिँ सहमति र असहमतिका बुँदाहरू भनेर राखौँ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुनुभयो," कर्णले भने।

आफूहरूले पटकपटक यस विषयमा सरकारको धारणा के हो भनेर लिखित रूपमा स्पष्ट पार्न भनेको तर जवाफ नपाएको उनले बताए।

हालै रास्वपाको महाधिवेशनमा उक्त पार्टीले प्रदेशसभा राख्न नखोजेको भन् जस्ता विषय आएपछि आफूहरू थप झस्किएको विपक्षी दलहरूले बताएका छन्।

"प्रदेशसभाबिना प्रादेशिक संरचना नै हुँदैन। यसरी सङ्घीयता समाप्त गर्ने प्रक्रियाको साक्षी बनेर रहिरहन सकिँदैन भनेर हामी अलग्गिएका हौँ," कर्णले भने।

कहाँसम्म संशोधन गर्ने योजना?

शासकीय स्वरूपको विषयमा पनि आफूहरूको केही चिन्ता र चासो रहेको गुरुङले बताए।

"शासकीय स्वरूपका विषयमा हाम्रा पनि आआफ्ना फरक मत त होलान्। तर यो विषय उठाउनेबित्तिकै शक्तिको पृथकीकरणमा प्रभाव पर्छ। कार्यकारी राष्ट्रपति वा कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने संसद्‌को सर्वोच्चतामा असर पर्छ। अनि प्रदेशबिनाको सङ्घीय संरचना हुन्छ कि हुँदैन?" गुरुङले प्रश्न गरे।

रास्वपाको चुनावी वाचापत्रको बुँदा नम्बर १० मा उसले त्यस्तो बहसपत्रमा "प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप" जस्ता विषय न्यूनतम रूपमा पर्ने उल्लेख गरेको छ।

विपक्षीहरू अलग्गिएपछि अब बहसपत्रमा आफ्नो पार्टीका अवधारणाहरू राख्न "बाध्य भइने" रास्वपा सांसद मोहनलाल आचार्यले बताए।

"हामीले संविधानको आधारभूत मूल्यमान्यता नचलाउने भनेकै थियौँ। तर विषयवस्तुहरूको बहस नै गर्न हुँदैन भन्न त मिल्दैन होला। त्यसले झन् दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ," आचार्यले भने।

अब बहसपत्रमा केके उल्लेख होला?

कार्यदलले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र पूर्वराष्ट्रपतिहरूदेखि लिएर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि अनि विभिन्न तह र तप्काका मानिसहरूसँग छलफल गर्दै आएको छ।

हालसम्म देशभरिबाट ४४,६०० जतिको सङ्ख्यामा सुझाव पनि प्राप्त भएको कार्यदलका सदस्य आचार्यले भने।

ती छलफलबाट प्राप्त विषयवस्तु अनि सुझावहरूलाई पनि समेटेर बहसपत्रको प्रतिवेदन बनाइने उनले बताएका छन्।

"संविधानका आधारभूत विषय चलाउने हाम्रो मनसाय नै छैन। कम्तीमा दलहरूको अडान स्पष्ट हुँदा आगामी चुनावहरूमा जनतासमक्ष जान सबैलाई सहज हुने थियो," उनले भने।

"बहसपत्र भनेको तत्कालै ती विषय संशोधन गरिहाल्ने भन्ने पनि होइन। संशोधन गर्ने हो भने त सरकारले संशोधन विधेयक तयार पारिहाल्थ्यो नि।"

हुन त सरकारले कार्यदल गठन गरेकै समयमा पनि जानकारहरूले संविधान संशोधनको विषय जटिल र पेचिलो भएकाले यसको परिणामबारे प्रश्न उठाएकै थिए, तर कार्यवधि सकिने बेलामा विकसित परिस्थितिले कार्यदलको प्रतिवेदनको ओजमा केही प्रभाव पर्ने बताइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।