बाबरी मशीद प्रकरण : न्या. सुरेंद्र कुमार यादव 30 सप्टेंबरला देणार निर्णय

ही गोष्ट आहे एका विशेष न्यायाधीशांची. त्यांची पहिली नियुक्ती फैजाबादला झाली. त्यांना पहिलं प्रमोशनही फैजाबादलाच मिळालं आणि बाबरी मशीद प्रकरणाचा अखेरचा निर्णयही ते फैजाबादमध्येच (आताचा अयोध्या जिल्हा) देणार आहेत.

28 वर्षं जुन्या या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या या न्यायाधीशांचं नाव आहे सुरेंद्र कुमार यादव. त्यांच्या आयुष्यात हे फैजाबाद फिरून फिरून नव्याने येत राहातं असं दिसतं.

लखनऊमधील अयोध्या प्रकरणासाठीच्या विशेष न्यायालयाचे पीठासिन अधिकारी म्हणून ते 30 सप्टेंबर रोजी या खटल्याचा निर्णय देणार आहेत.

या खटल्यासाठी विशेष न्यायाधीश म्हणून 5 वर्षांपूर्वी त्यांना नियुक्त करण्यात आले होतं.

19 एप्रिल 2017 रोजी सुप्रिम कोर्टानं त्यांना दररोज ट्रायल करून या प्रकरणाची सुनावणी दोन वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.

भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, माजी केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्यासह 32 जणांना 30 सप्टेंबर रोजी न्यायाधीश यादव यांनी कोर्टात हजर राहाण्यास सांगितलं आहे.

न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव कोण आहेत?

पूर्व उत्तर प्रदेशातील जौनपूर जिलह्यामध्ये पखानपूर गावात जन्मलेले सुरेंद्रकुमार यादव वयाच्या 31 व्या वर्षी राज्य न्यायीक सेवेसाठी निवडले गेले होते.

त्यांची फैजाबादमध्ये पहिली नियुक्ती अतिरिक्त मुन्सिफ या पदावर झाली. त्यानंतर त्यांनी गाझीपूर, हरदोई, सुल्तानपूर, इटावा, गोरखपूर आणि लखनऊमध्ये काम केलं. लखनऊमध्ये ते जिल्हा न्यायाधीश होते.

जर या विशेष न्यायालयाची जबाबदारी नसती तर ते गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात निवृत्त झाले असते.

त्यांच्या या नियुक्तीबद्दल लोकांचं मत काय आहे?

याबद्दल बोलताना सेंट्रल बार असोसिएशन, लखनऊचे सरचिटणीस अॅडव्होकेट संजीव पांडेय सांगतात, "ते अत्यंत मृदू स्वभावाचे आहेत. तो कोणाचाही दबाव स्वतःवर येऊ देत नाहीत. एक चांगले आणि इमानदार न्यायाधीश म्हणून त्यांची ओळख आहे."

गेल्या वर्षी जिल्हा न्यायाधीश पदावरून सेवामुक्त झाल्यानंतर बार असोसिएशनने त्यांना निरोप समारंभात सन्मानित केलं होतं. परंतु सुप्रिम कोर्टानं त्यांच्या नोकरीच्या कार्यकाळात वाढ केली आणि त्यांना अयोध्या प्रकरणासाठीच्या विशेष न्यायालयाच्या पिठासीन अधिकारीपदावर कार्यरत राहून बाबरी प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करण्यास सांगितलं.

म्हणजे ते जिल्हा न्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले खरे पण विशेष न्यायाधीश म्हणून कार्यरत राहिले.

अॅडव्होकेट संजीव पांडेय सांगतात. "ते एक ऐतिहासिक निर्णय देतील आणि इतिहासाच्या पानांमध्ये त्याची नोंद होईल. ते कोणत्याही दबावाखाली न येता निर्णय देतील अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा केली जाते."

घटनेचे कलम 142

निवृत्त होत असलेल्या न्यायाधीशांना एखाद्या प्रकरणासाठी मुदतवाढ देण्याचा सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय ऐतिहासिक होता. कारण त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 142 चा उपयोग केला होता.

एखाद्या प्रलंबित प्रकरणावर ठोस न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालय कोणताही जरुरी निर्णय घेऊ शकतं असं या कलमात म्हटलं आहे.

अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमाचा याआधी अनेकदा वापर केला आहे. मात्र जाणकारांच्या मते बाबरी मशीद प्रकरणात कदाचित पहिल्यांदाच निवृत्त होत असलेल्या ट्रायल जजना त्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत पदावर राहाण्याचा निर्णय दिला असावा.

उत्तर प्रदेश सरकारने कोर्टाला राज्य न्यायीक सेवेत सेवानिवृत्तीची मुदत वाढवण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचं सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयानं अयोध्या प्रकरणात ठोस निर्णयासाठी आणखी बरंच विश्लेषण केलं. "ट्रायल पूर्ण होण्यासाठी कोणतीही नवी सुनावणी होणार नाही. सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांची बदली होणार नाही. एखाद्या विशेष तारखेला सुनावणी करणं शक्य राहिलेलं नाही असं कोर्टाला वाटेपर्यंत सुनावणी स्थगित होणार नाही. अशा स्थितीत पुढच्याच दिवशी सुनावणी करता येईल आणि तसं करण्याचं कारण लेखी रेकॉर्डवर आणावं लागेल." असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.

प्रकरण नंबर 197 आणि 198

न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ज्या बाबरी मशीद प्रकरणाचा निर्णय देणार आहेत त्याचा संबंध 6 डिसेंबर 1992 रोजी नोंदवलेल्या एफआयआरशी आहे. प्रकरण नंबर 197मध्ये लाखो कारसेवकांच्या विरुद्ध डाका, लूट, दुखापत करणे, सार्वजनिक प्रार्थनास्थळाचं नुकसान आणि धर्माच्या नावावर दोन समुदायांमध्ये वैमनस्य वाढवण्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

प्रकरण नंबर 198 मध्ये लालकृष्ण अडवाणी, अशोक सिंघल, विनय कटीयार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरीराज किशोर आणि विष्णूहरी दालमिया यांच्यासारखी नावं आहेत. त्यांच्यावर धार्मिक वैमनस्य आणि भडकवणारी भाषणं देण्याचा आरोप आहे.

अर्थात या दोन एफआयआरशिवाय आणखी 47 प्रकरणं नोंदवली गेली होती. बाबरी मशीद प्रकरणात सीबीआयने एकूण 49 जणांचा समावेश केला. वर्षानुवर्षे चाललेल्या या सुनावणीत 17 लोकांचा मृत्यू झाला. या 17 जणांमध्ये बाळासाहेब ठाकरे, अशोक सिंघल, गिरीराज किशोर, विष्णूहरी दालमिया यांचा समावेश आहे.

खटल्यामध्ये आलेले अडथळे

"आरोपी स्वतः उपस्थित आहे, साक्षीदार अनुपस्थित आहे. कारण मॅजिस्ट्रेटसमोर दिलेल्या जबाबात त्याने जो पत्ता दिला होता तेथे तो राहात नसल्याचं समजलं."

"कोणतेही आरोपी उपस्थित नाहीत, साक्षीदारही उपस्थित नाहीत."

"साक्षीसाठी साक्षीदाराला बोलावणं पाठवलं पण ते आज न्यायालयात उपस्थित राहू शकले नाहीत. ते उद्या उपस्थित राहू शकतील असं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं."

"साक्षीदाराला व्हीचीएस व्हीडिओ कॅसेट पाहून सिद्ध करायचं आहे. सीबीआयजवळ असलेली कॅसेट दाखवण्याचं उपकरण कोर्टात नाही. दूरदर्शनच्या दिल्ली केंद्रातले तांत्रिक विभागातील लोकच येऊन हे सुरू करू शकतात असं सीबीआयचं म्हणणं आहे."

"साक्षीदार दिल्लीत असून त्यांचं वय 69 आहे ते प्रवास करू शकत नाहीत असं त्यांनी कळवलं आहे."

या सर्व नोंदी खटल्यादरम्यान न्यायाधीश सुरेंद्रकुमार यादव यांनी रेकॉर्डवर घेतल्या आहेत. याशिवाय त्यांना उपस्थित राहाण्यापासून सूट मिळवण्यासाठी याचिकांचा निकाल लावावा लागला.

ट्रायल जजसाठी हा प्रवास किती आव्हानात्मक असतो?

निवृत्त न्यायाधीश एस. सी. पाठक सांगतात, "जे लोक साक्ष देऊ इच्छित नाहीत ते अशी टाळाटाळ करतात. एखाद्या खटल्यात अशी स्थिती आली तर साक्षीदाराला उपस्थित राहाण्याचे आदेश देऊ शकतात. जर ते उपस्थित राहिले नाहीत तर त्यांच्यावर सक्ती केली जाऊ शकते. त्यांच्यावर वॉरंट बजावलं जाऊ शकतं. त्यांना अटक करून कोर्टासमोर आणलं जाऊ शकतं. न्यायालयाकडे ते अधिकार असतात."

30 सप्टेंबर

मुघल बादशहा बाबराने तयार केलेल्या मशिदीला पाडलं त्याच्याशी संबंधित एका ऐतिहासिक प्रकरणाच्या निर्णयावर सुप्रिम कोर्टानं आधीच निकाल दिला आहे.

गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये राम मंदिराच्या बाजूने निर्णय झाला. 70 वर्षांपूर्वी मुसलमानांना प्रार्थना करण्यापासून अयोग्य पद्धतीनं रोखण्यात आलं आणि 27 वर्षांपूर्वी मशीद अवैधरित्या पाडली गेली असं न्यायाधीशांच्या घटनात्मक पीठानं स्पष्ट केलं होतं.

दुसऱ्या प्रकरणात निकालासाठी 30 सप्टेंबरची वाट पाहिली जात आहे. बेकायदेशीररित्या पाडली गेलेल्या बाबरी मशीद प्रकरणातील आरोपींबाबत निर्णय देणं जबाबदारीचं काम आहे.

एस. सी. पाठक सांगतात, "लोक काय म्हणतील याचा न्यायाधीशांवर परिणाम होत नाही. आपल्या निर्णयाचं कौतुक होईल की टीका याकडे ते लक्ष देत नाहीत. त्यांच्यासमोर कोणते साक्षीपुरावे आहेत. पुराव्यांची विश्वसनीयता किती यावरच न्यायाधीशांना निर्णय द्यायचा असतो."

1 सप्टेंबरला न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांच्या कोर्टानं सुनावणी पूर्ण केली आणि 2 सप्टेंबरपासून निवाड्याचं लेखन सुरू केलं होतं. सीबीआयनं या प्रकरणात 351 साधी आणि 600 दस्तावेज दाखल केले होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)