मिर्ज़ा फ़ख़रुल इस्लाम आलमगीर बने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति
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इमेज कैप्शन, आलमगीर सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता हैं
बांग्लादेश की संसद ने मिर्ज़ा फ़ख़रुल इस्लाम आलमगीर को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया है.
लगभग 35 वर्षों के बाद, बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के ज़रिए हुआ.
सत्तारूढ़ बीएनपी की ओर से मनोनीत उम्मीदवार मिर्ज़ा फ़ख़रुल इस्लाम आलमगीर 255 वोटों से राष्ट्रपति चुने गए.
आलमगीर सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता हैं. वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के प्रमुख विरोधियों में रहे हैं. साल 2024 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद शेख़ हसीना को सत्ता से बेदख़ल कर दिया गया था.
शेख़ हसीना फ़िलहाल भारत में रह रही हैं. बांग्लादेश ने भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग की है.
आलमगीर ने मुश्किल दौर में बीएनपी का नेतृत्व संभालने में अहम भूमिका निभाई और उन्हें कई बार गिरफ़्तार भी किया गया.
बांग्लादेश में राष्ट्रपति का पद मुख्य रूप से औपचारिक है.
हालांकि, प्रस्तावित सुधारों के तहत राष्ट्रपति के पद को अधिक शक्तियां दी जा सकती हैं, ताकि देश के शीर्ष नेताओं के बीच सत्ता का संतुलन बनाया जा सके.
महाराष्ट्र में सीजेपी का 'स्कूल ठीक करो' अभियान, अभिजीत दीपके ने मंत्री का इस्तीफ़ा मांगा
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इमेज कैप्शन, अभिजीत दीपके ने सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति के लिए नेताओं को ज़िम्मेदार ठहराया है (फ़ाइल फ़ोटो)
कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि राज्य के सरकारी स्कूलों की हालत बेहद ख़राब है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, दीपके अपनी पार्टी के 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत लातूर ज़िले के औसा में एक स्कूल का दौरा कर रहे थे.
उन्होंने दावा किया कि स्कूल की कक्षाओं में कुछ ऐसे ''स्टूडेंट्स'' बैठे मिले, जिनका नाम स्कूल के रिकॉर्ड में नहीं था. उन्होंने स्कूल परिसर में शराब की बोतलें मिलने का भी दावा किया.
उन्होंने सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति के लिए नेताओं को ज़िम्मेदार ठहराया और उन नेताओं पर भी निशाना साधा जो धर्म के ख़तरे में होने की बात करते रहते हैं.
दीपके ने सबसे पहले उजनी गांव के एक ज़िला परिषद स्कूल का दौरा किया. इसके बाद उन्होंने ज़िले के औसा कस्बे में एक अन्य स्कूल का जायज़ा लिया.
पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्कूलों की हालत के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.
ईरान बड़ा तेल उत्पादक देश फिर भी क्यों हो रही है वहां किल्लत
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इमेज कैप्शन, ईरान में खपत और उत्पादन के बीच का अंतर अभी भी बना हुआ है
ईरान के सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि देश में पेट्रोल की रोज़ाना खपत लगभग 13.5 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है. लेकिन सीमित उत्पादन, आयात संबंधी दिक्कतों और रिज़र्व पर दबाव की वजह से देश में तेल संकट बढ़ता जा रहा है.
बीबीसी उर्दू के मुताबिक़ ईरान के ऊर्जा विभाग से जुड़े अधिकारी यासिर मिर्ज़ाई के मुताबिक, "युद्ध के हालात और आर्थिक दिक्कतों" के बावजूद पेट्रोल की खपत ऊंचे स्तर पर बनी हुई है.
हालांकि,उन्होंने कहा कि खपत और उत्पादन के बीच का अंतर अभी भी बना हुआ है. पेट्रोल की खपत में लगातार और तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है. सीएनजी का इस्तेमाल घट रहा है.
सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की हालत ख़राब हो रही है. ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब ईरानी सरकार पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बदलाव के लिए प्रस्तावों पर विचार कर रही है.
इन प्रस्तावों में एक निश्चित दैनिक उत्पादन सीमा तक पहुंचने के बाद पेट्रोल की सप्लाई बंद करने जैसे विकल्पों पर विचार हो रहा है.
वर्ल्ड कप महिला हॉकी में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच ड्रॉ रहने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंचा
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इमेज कैप्शन, दोनों टीमें कोई भी गोल नहीं कर पाईं और मैच ड्रॉ रहा (फ़ाइल फ़ोटो)
नीदरलैंड्स में महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच बराबरी पर ख़त्म हो गया.
लेकिन भारत दूसरे दौर के लिए क्वालीफ़ाई कर गया है. दोनों टीमों के लिए ये मैच करो या मरो जैसा था.
भारतीय महिला टीम ने अपने पहले मैच में चीन के ख़िलाफ़ ड्रॉ खेला था, जबकि साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ जीत हासिल की थी.
पहले क्वार्टर में भारत को तीन पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन भारतीय टीम इसका फ़ायदा नहीं उठा सकी और कोई गोल नहीं हो सका.
इंग्लैंड को भी एक पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन उसकी टीम भी गोल नहीं कर सकी. इंग्लैंड की सोफी हैमिल्टन को खेल के 13वें मिनट में ग्रीन कार्ड दिया गया.
दोनों टीमें कोई भी गोल नहीं कर पाईं और मैच ड्रॉ रहा.
प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया में 'मोदी चालीसा' का पाठ वायरल, क्लब ने किनारा किया
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इमेज कैप्शन, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कुछ लोग 'जय-जय मोदी और हर-हर मोदी' गाते दिख रहे हैं
दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया परिसर में गुरुवार को एक कार्यक्रम का वीडियो और फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
वीडियो में कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के सामने आरती करते और ‘मोदी चालीसा’ का पाठ करते नज़र आ रहे हैं.
कार्यक्रम के दौरान ये लोग 'जय-जय मोदी और हर-हर मोदी' गाते दिख रहे हैं.
प्रेस क्लब ने इस मामले में स्पष्टीकरण दिया है.
क्लब ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, '' प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने देखा है कि आज उसके परिसर में हुए एक कार्यक्रम की फोटो/वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है.''
''क्लब ये साफ़ करना चाहता है कि इस कार्यक्रम का आयोजन उसने नहीं किया था. एक संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए क्लब का हॉल किराये पर लिया था. लेकिन जब उसने हॉल किराये पर लेने की तय शर्तों का उल्लंघन किया तो क्लब के अधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कार्यक्रम रुकवा दिया.''
इमरान ख़ान को अस्पताल में भेजने के मामले में उनकी पार्टी ने दिया सरकार को अल्टीमेटम
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इमेज कैप्शन, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को अस्पताल भेजने का आदेश दिया हुआ है
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने कहा है कि पार्टी के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को गुरुवार की रात 12 बजे तक अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया तो पीटीआई अदालत जाएगी.
बीबीसी उर्दू के मुताबिक़ पीटीआई की ओर से मीडिया में जारी बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री को दो दिनों के भीतर इस्लामाबाद के शिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल में भेजने का आदेश दिया है. हालांकि इस आदेश का अभी तक पालन नहीं किया गया है.
बयान में कहा गया है कि "अगर आज रात 11:59 बजे तक उन्हें अस्पताल नहीं भेजा जाता तो अदालत खुद अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकती है." पीटीआई का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करता है तो उसकी कानूनी टीम ने एक याचिका तैयार कर ली है जिसे शुक्रवार सुबह दायर किया जाएगा.
बुधवार को पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को दो दिनों के भीतर इस्लामाबाद के शिफ़ा अंतरराष्ट्रीय अस्पताल में भेजने का आदेश दिया था.
इस बीच, प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान ख़ान को शिफ़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भेजने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई राहत क़ानून के मुताबिक़ नहीं थी. इसके ख़िलाफ़ सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है.
राणा सनाउल्लाह ने कहा, "इमरान ख़ान को अस्पताल में भर्ती कराने की कोई समयसीमा तय नहीं है. सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है और इस पर आज या कल तक फैसला आने की उम्मीद है.''
रूस-यूक्रेन युद्ध : मिसाइलों पर क्यों अटकी बात? | 20 अगस्त, 2026 | दिनभर (बीबीसी हिन्दी)
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कार्टून: स्कूल में होमवर्क
इमेज कैप्शन, बिहार के स्कूल में मिड-डे मील में नमक की जगह डिटर्जेंट डालने की घटना पर आज का कार्टून
जेन अल्फ़ा के 'स्कूल ठीक करो' आंदोलन के बीच यूपी के स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक, गौरव गुलमोहर, बीबीसी न्यूज़ हिन्दी के लिए
इमेज कैप्शन, लखनऊ में स्कूल में बेहतर सुविधाओं की मांग करती छात्राएं
उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी लोगों और यूट्यूबर्स के प्रवेश को लेकर कई ज़िलों में आदेश जारी किए गए हैं.
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के बीच उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से ऐसे आदेश सामने आए हैं.
इस बीच, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में जेन अल्फा छात्र-छात्राएं स्कूलों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.
जिसके बाद आजमगढ़, बलिया, आगरा, बस्ती, अयोध्या और बलरामपुर समेत कई जिलों में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बिना अनुमति बाहरी लोगों के स्कूल परिसर में प्रवेश और फोटो या वीडियोग्राफी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं.
अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लाल चन्द्र ने आदेश जारी करते हुए बाहरी व्यक्तियों और युट्यूबर के प्रवेश पर रोक लगा दी है.
बेसिक शिक्षा अधिकारी लाल चन्द्र ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को बताया, "हमारे शिक्षकों और शिक्षक संघ की ओर से मांग के बाद यह आदेश जारी किया गया है."
स्कूल में महिला शिक्षक और बालिकाएं पढ़ाई करती हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए आदेश जारी किया गया है.
क्या जेन अल्फ़ा आंदोलन को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है?
इस सवाल के जवाब उन्होंने कहा, "जेन अल्फ़ा के आंदोलन को देखते हुए नहीं बल्कि ऐसे लोगों को प्रवेश की मनाही है जो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके प्रवेश करते हैं. स्कूल में मौजूद प्रिंसिपल की अनुमति या प्रॉपर चैनल के इस्तेमाल के बाद प्रवेश कर सकते हैं."
बलरामपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चंद्र श्रीवास्तव ने भी आदेश जारी करते हुए बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाया है.
जंतर-मंतर प्रोटेस्ट: सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के सदस्यों के नामों को सार्वजनिक किया
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इमेज कैप्शन, कमेटी पुलिस के बलप्रयोग समेत पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जांच करेगी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान सामने आए कई मुद्दों की जांच के लिए पूर्व जज आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही इस कमेटी की घोषणा की थी लेकिन नामों को सार्वजनिक नहीं किया था.
कमेटी से कहा गया है कि वो प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के ज़रूरत से ज़्यादा बलप्रयोग और पुलिसकर्मियों के घायल होने समेत कई आरोपों की जांच करे.
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इमेज कैप्शन, दिल्ली के जंतर-मंतर पर जुलाई महीने में स्टूडेंट प्रदर्शन हुआ था
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व हाई कोर्ट जज आरके झा और शालिंदर कौर, पूर्व सीबीआई निदेशक आरके शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड डीजीपी एलआर बिश्नोई को भी कमेटी का सदस्य बनाया है.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर जुलाई महीने में हुए स्टूडेंट प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जरूरत से ज्यादा बलप्रयोग के आरोप लगाए थे. साथ पुलिसकर्मियों की ओर से पैलेट गन के इस्तेमाल के भी आरोप लगे थे.
झारखंड हाई कोर्ट ने 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाएं रद्द करने के फ़ैसले पर स्टे लगाया
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इमेज कैप्शन, झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी की परीक्षाएं रद्द करने के हेमंत सोरेन सरकार के फ़ैसले पर स्टे लगा दिया है
झारखंड हाई कोर्ट ने 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया है.
इन परीक्षाओं में सफल और इनके आधार पर नियुक्त हुए अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि सरकार ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना एकतरफ़ा तरीके से परीक्षाएं और उनके बाद हुई नियुक्तियां रद्द कर दीं.
इनमें से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी चयन के बाद सरकारी नौकरी ज्वाइन भी कर चुके थे. सरकार के फ़ैसले से उनकी नौकरियां सीधे ख़तरे में पड़ गईं.
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इमेज कैप्शन, झारखंड की राजधानी रांची में इन परीक्षाओं को रद्द करने, कथित गड़बड़ियों की जांच कराने और परीक्षा में सुधार की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया था
झारखंड सरकार ने कहा था कि झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित और एजेंसी टीडीपीएल के ज़रिए कराई जा रही परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं.
सरकार के मुताबिक, सीआईडी की जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर इन परीक्षाओं को रद्द किया गया.
झारखंड की राजधानी रांची में इन परीक्षाओं को रद्द करने, कथित गड़बड़ियों की जांच कराने और परीक्षा में सुधार की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया था. इसके बाद राज्य सरकार ने परीक्षाओं को रद्द करने का फ़ैसला किया था.
बांग्लादेश के अधिकारी ने कहा - तारिक़ रहमान की भारत यात्रा की संभावना कम, बताई वजह
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इमेज कैप्शन, बांग्लादेशी अधिकारी के मुताबिक़ पीएम तारिक़ रहमान की भारत यात्रा की संभावना कम
बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा कि भारत की ओर से सम्मानजनक निमंत्रण और पारस्परिक विश्वास पर आधारित माहौल बनने तक यात्रा की संभावना कम है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि पीएम तारिक़ रहमान की अगले महीने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत यात्रा की संभावना कम है.
उन्होंने बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस से बातचीत में कहा कि जब तक पारस्परिक विश्वास पर आधारित उपयुक्त माहौल नहीं बनता और भारत की ओर से "सम्मानजनक निमंत्रण" नहीं मिलता, तब तक दौरे की संभावना कम है.
कबीर ने कहा कि राष्ट्रीय हितों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किए बिना बांग्लादेश किसी शीर्ष स्तर की यात्रा कराने की जल्दबाजी में नहीं है.
उनका इंटरव्यू गुरुवार को प्रकाशित हुआ है, लेकिन बातचीत 17 अगस्त को रिकॉर्ड की गई थी.
ये टिप्पणियां 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रहमान की नई दिल्ली यात्रा को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच आई हैं.
बांग्लादेश की ओर से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बना हुआ है.
उन्होंने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच "पारस्परिक विश्वास" और सहमति के आधार पर "उपयुक्त" द्विपक्षीय माहौल तैयार किया जाता है, तो बांग्लादेश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी को सकारात्मक रूप से देख सकता है.
कबीर सत्तारूढ़ बीएनपी की अंतरराष्ट्रीय मामलों की समिति के संयुक्त महासचिव भी हैं.
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश-भारत संबंधों की दिशा और पीएम की यात्रा का फ़ैसला भारतीय नेतृत्व के दृष्टिकोण में बदलाव और बांग्लादेश के सियासी हालात पर निर्भर करेगा.
हुमायूं ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि शेख़ हसीना को भारत में सियासी गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है.
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे ने बांग्लादेश में नाराजगी पैदा की है और आरोप लगाया कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज हैं या जिन्हें सजा सुनाई जा चुकी है, उन्हें राजनीतिक या मीडिया मंच उपलब्ध कराना भारत की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है.
भारतीय विदेश मंत्रालय कह चुका है कि हसीना से जुड़े मीडिया कार्यक्रम में उसकी कोई भूमिका नहीं थी और उस मंच से बांग्लादेश सरकार के बारे में कही गई किसी भी बात का वह समर्थन नहीं करता.
इसहाक़ डार ने हूती विद्रोहियों के हमले में घायल पाकिस्तानी नाविकों के बारे में क्या बताया?
इमेज कैप्शन, इसहाक़ डार ने पाकिस्तानी नाविकों के शव पाकिस्तान पहुंचाने में मदद करने के लिए यमन की तारीफ़ की है
पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक़ डार ने कहा है कि तंज़ानिया के झंडे वाले एक कमर्शियल जहाज़ पर हूती विद्रोहियों के हमले में घायल हुए छह पाकिस्तानी नाविक सुरक्षित पाकिस्तान लौट आए हैं.
इस हमले में दो पाकिस्तानी नाविक मारे गए थे. दोनों के शव पाकिस्तान पहुंचा दिए गए हैं.
सभी संबंधित पक्षों को उनके सुरक्षित, सम्मानजनक और जल्द से जल्द स्वदेश लौटने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था.
इसहाक़ डार ने कहा है कि यमन में पाकिस्तान का कोई राजनयिक मिशन नहीं है. इसके बावजूद यमन ने पाकिस्तान के नाविकों को वापस लेने में अहम भूमिका निभाई.
इसहाक़ डार ने कहा कि समुद्री जहाज़ों पर काम करने वाले नाविकों की सुरक्षा हर समय सुनिश्चित की जानी चाहिए.
कीएव पर रूस के हमले में 13 लोगों की मौत, यूक्रेन के पास एयर डिफ़ेंस मिसाइलों की कमी
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इमेज कैप्शन, यूक्रेन की राजधानी कीएव में रूसी हमले में 13 लोगों की मौत हुई है
रूस के ताज़ा हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीएव में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है और 40 लोग घायल हुए हैं.
यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने यह जानकारी दी. यूक्रेन लगातार एयर डिफ़ेंस मिसाइलों की कमी का सामना कर रहा है.
यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक़ रातभर हुए हमलों में शहर के कई अपार्टमेंट ब्लॉक और गोदामों को निशाना बनाया गया. एक बच्चों के अस्पताल और स्कूल को भी नुक़सान पहुंचा है.
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि एयर डिफ़ेंस मिसाइलों की कमी की वजह से ये मौतें हुईं. यूक्रेन अपने एयर डिफ़ेंस के लिए पश्चिमी देशों से मिलने वाली मिसाइलों पर निर्भर है.
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इमेज कैप्शन, लारिसा बोंदारुक उन लोगों में शामिल हैं, जिनका घर इन हमलों में तबाह हो गया
कीएव के मेयर विताली क्लित्स्को ने बीबीसी न्यूज़ से एक तबाह अपार्टमेंट ब्लॉक के बाहर कहा कि यूक्रेन को "गोला-बारूद और मिसाइल रोधी सिस्टम की ज़रूरत है. हमें अपने सहयोगियों के समर्थन की ज़रूरत है."
क्लित्स्को नुक़सान का जायज़ा लेने सोलोमियांस्की ज़िले में पहुंचे थे.
उनके आसपास राहत और बचावकर्मी मलबे को हटाकर लोगों की तलाश कर रहे थे, जबकि कई लोग अपने तबाह हो चुके घरों के बाहर खड़े थे.
कोलकाता: जादवपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी और लेफ़्ट छात्र संगठनों के बीच झड़प
इमेज कैप्शन, कोलकाता स्थित जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों के बीच झड़प की ख़बर है. (फ़ाइल फ़ोटो)
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित जादवपुर यूनिवर्सिटी में देर रात हंगामा हुआ है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, एबीवीपी के साथ एसएफ़आई समेत कई छात्र संगठनों के बीच झड़प हुई. एसएफ़आई की ओर से बुलाई गई जनरल बॉडी की बैठक को लेकर तनाव पैदा हुआ. इस बैठक को बुलाने के अधिकार पर एबीवीपी ने सवाल उठाया था.
पीटीआई के मुताबिक़, एबीवीपी का आरोप है कि एसएफ़आई समेत वामपंथी छात्र संगठनों के समर्थकों ने उनके समर्थकों पर हमला किया.
इसके बाद एबीवीपी समर्थक जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में दाखिल हुए और आरोप है कि उन्होंने एसएफ़आई समेत वामपंथी छात्र संगठनों के समर्थकों पर हमला किया.
पीटीआई के मुताबिक़, फ़िलहाल यूनिवर्सिटी में स्थिति सामान्य है.
अब मुझे यानी बीबीसी संवाददाता अरशद मिसाल को इजाज़त दीजिए. अब से रात दस बजे तक बीबीसी संवाददाता दीपक मंडल आप तक अहम ख़बरें पहुंचाएंगे.
बीबीसी हिन्दी के पेज पर मौजूद कुछ बड़ी ख़बरों को पढ़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें.
अमित शाह ने ‘वंदे मातरम्’ को लेकर कांग्रेस पर क्या आरोप लगाया
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इमेज कैप्शन, अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस कार्यसमिति का यह फैसला “देशविरोधी” है (फ़ाइल फ़ोटो)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘वंदे मातरम्’ पूरा गाने की जगह केवल दो अंतरे गाने के कांग्रेस कार्यसमिति के फैसले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है.
अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस कार्यसमिति का यह फैसला “देशविरोधी” है और संसद द्वारा बनाए गए कानून की खुली अवहेलना है.
दरअसल कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के शुरुआती दो छंद ही गाने का फ़ैसला किया है.
उन्होंने दावा किया कि 1937 में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कांग्रेस ने ‘वंदे मातरम्’ के दो हिस्से किए, जिससे दो-राष्ट्र सिद्धांत को ताकत मिली और आगे चलकर देश का विभाजन हुआ.
शाह ने कहा कि ‘वंदे मातरम्’ के 150वें वर्ष पर मोदी सरकार ने इस ऐतिहासिक ग़लती को सुधारते हुए पूरे गान को कानूनी स्वरूप दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण के रास्ते पर जा रही है.
अमित शाह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ‘वंदे मातरम्’ को लेकर कांग्रेस के इस फैसले के ख़िलाफ़ एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए. उन्होंने कहा कि देश पहले ही ‘वंदे मातरम्’ को लेकर हुई इस ग़लती के परिणाम भुगत चुका है.
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, "हम 1937 से ‘वंदे मातरम्’ गाते आ रहे हैं, यानी 90 साल से भी ज़्यादा समय से. हमारे लिए इसमें नया क्या है? बीजेपी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं थी. ‘वंदे मातरम्’ स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था. यह हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन उनके (बीजेपी) लिए राजनीतिक मुद्दा है. वे पेपर लीक, चंदे की चोरी और अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ जैसे वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं."
झारखंडः छात्रों का आंदोलन हुआ ख़त्म, जिनकी नौकरी गई, अब वो धरने पर, आनंद दत्त, बीबीसी हिन्दी के लिए रांची से
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इमेज कैप्शन, प्रदर्शन खत्म होने के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम बुधवार की शाम तक खाली हो गया
झारखंड में बीते 25 जुलाई से चल रहा छात्रों का आंदोलन बुधवार, 19 अगस्त को ख़त्म हो गया. आंदोलन में मौजूद छात्र अपने घरों को लौट गए हैं.
छात्रों का ये प्रदर्शन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हो रहा था. बुधवार की शाम तक ये स्टेडियम खाली हो गया था.
इससे पहले आंदोलन समाप्ति की घोषणा करते हुए जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने कहा कि फिलहाल इसे स्थगित किया जाता है. हम सरकार को अगले 60 दिनों का समय दे रहे हैं. इस अवधि में अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, तो हम दोबारा आंदोलन पर विचार करेंगे.
छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि आंदोलन खत्म करने का मतलब मांगों से पीछे हटना नहीं है. आगामी 60 दिनों के भीतर मांगें पूरी नहीं हुईं, तो छात्र दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे.
वहीं, दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने जिन परीक्षाओं और उनके परिणामों को रद्द करने की घोषणा की है, उनमें पूर्व में पास हुए और नौकरी कर रहे लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है.
बीते मंगलवार की शाम जैसे ही सीएम हेमंत सोरेन ने जेपीएससी-जेएसएससी से संबंधित परीक्षाओं को रद्द करने की बात कही, नौकरी कर रहे छात्रों का हुजूम राज्य सचिवालय परिसर में उमड़ पड़ा.
इन छात्रों का कहना है कि सरकार हमारी जांच कर ले कि कौन पैसे देकर नौकरी कर रहा है और कौन मेरिट के बूते. जो दोषी पाए जाते हैं, उन्हें जेल भेजे और नौकरी से निकाले. लेकिन जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर नौकरी पाए हैं, उन्हें एक झटके में नौकरी से नहीं निकाल सकती है.
इन छात्रों ने बुधवार की दोपहर सरकार के इस फैसले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है.
वहीं, मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सीआईडी से जांच कराने का फैसला ही विवादास्पद है. जब तक इसकी जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाती, इसकी निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है.
अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ पर क्या बोले किरेन रिजिजू
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इमेज कैप्शन, रिजिजू ने कहा कि मोदी सरकार सीमा के आसपास के इलाक़ों में सड़क, कनेक्टिविटी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को तेज़ी से मज़बूत कर रही है (फ़ाइल फ़ोटो)
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में चीन की कथित नई घुसपैठ के दावों को खारिज करते हुए कहा कि पहले सीमा से लगे इलाक़ों की अनदेखी की जाती थी, लेकिन अब ये नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है.
रिजिजू ने कहा कि मोदी सरकार सीमा के आसपास के इलाक़ों में सड़क, कनेक्टिविटी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को तेज़ी से मज़बूत कर रही है.
उन्होंने इस दौरान पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के 2013 में संसद में दिए बयान का भी ज़िक्र किया. एंटनी ने उस समय माना था कि भारत की पुरानी नीति सीमा से लगे इलाक़ों को विकसित नहीं करने की थी.
हालांकि, एंटनी ने अपने बयान में यह भी कहा था कि यह नीति यूपीए सरकार के सत्ता में आने से काफी पहले ही खत्म कर दी गई थी और उसके बाद की सरकारों ने भी इस नीति को जारी नहीं रखा.
रिजिजू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अरुणाचल प्रदेश में चीन की कथित घुसपैठ को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. उन्होंने सरकार की मौजूदा सीमा नीति और बॉर्डर इलाकों में किए जा रहे विकास कार्यों को सामने रखते हुए इन दावों का जवाब दिया.
अब्बास अराग़ची ने ट्रंप के ‘इकोनॉमिक डी-डे’ पर साधा निशाना, क्या कहा
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इमेज कैप्शन, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची (फ़ाइल फ़ोटो)
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने अमेरिका की ओर से ईरान के ख़िलाफ़ घोषित किए गए तथाकथित “इकोनॉमिक डी-डे” पर निशाना साधा है.
उन्होंने कहा कि अमेरिका का यह कदम असल में उसकी अपनी आर्थिक परेशानियों से ध्यान भटकाने की कोशिश है.
अराग़ची ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका का “इकोनॉमिक डी-डे” उसकी अपनी आर्थिक मुश्किलों से ध्यान हटाने का तरीका है.
बुधवार शाम को सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के खिलाफ़ "इकोनॉमिक डी-डे" (आर्थिक मोर्चे पर निर्णायक कार्रवाई) शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करने में नाकाम रहा था.
इसके बाद अब्बास अराग़ची ने अमेरिका के बढ़ते सरकारी कर्ज और ब्याज के बढ़ते खर्च का जिक्र करते हुए कहा कि पुरानी और नाकाम नीतियों को दोहराने से अमेरिका को आगे भी हार और ईरानियों की नाराज़गी ही मिलेगी.
उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी आर्थिक आतंकवाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और देशों की संप्रभुता के लिए ख़तरा बन रहा है.
अराग़ची की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है. अमेरिकी ट्रेजरी के आंकड़ों के मुताबिक, 18 अगस्त तक कुल राष्ट्रीय कर्ज करीब 40.05 ट्रिलियन डॉलर था. यानी पिछले करीब एक दशक में अमेरिकी कर्ज दोगुने से भी ज्यादा हो गया है.
